रुपी बँकेवरील निर्बंधांस 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ

पुणे : रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेवरील(rupee co-opt bank) सर्वंकष निर्बंधांची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत होती. रिझर्व्ह बँकेने या निर्बंधांना आणखी तीन महिने म्हणजे 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान, रुपी बँकेच्या विलिनीकरण(Merger), खासगीकरण(Privatization) किंवा पुनरुज्जीवन(Revival) याबाबत लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ठेवीदारांकडून होत आहे.

रुपी बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वसुलीसाठी बँक नावीन्यपूर्ण उपाययोजना करीत असून, गेल्या पाच वर्षांमध्ये बँकेने २६३ कोटी ९३ लाख रुपयांची वसुली केली आहे. तसेच, खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात करून ३१ मार्च २०१३ रोजी असलेला खर्च ८४.३७ कोटींवरून ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ४८.२८ कोटींपर्यंत कमी केला आहे. बँक गेली पाच वर्षे परिचालनात्मक नफ्यामध्ये असून, पाच वर्षांतील एकूण नफा ७०.८२ कोटी इतका झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या हार्डशिप योजनेखाली बँकेने ९५ हजार ८५ गरजू ठेवीदारांना ३७६ कोटी ८१ लाख रुपये परत केले आहेत. बँकेच्या वैधानिक लेखापरीक्षणामध्ये तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक तपासणीमध्ये उणे नक्त मालमत्ता की जी फार पूर्वीपासून आहे, हा अपवाद वगळता कोणतेही गंभीर शेरे नाहीत. रिझर्व्ह बँकेला त्यांची वार्षिक तपासणी लवकर करण्यासाठी विनंती केली आहे. ही तपासणी सप्टेंबर २०२१ अखेर होण्याची अपेक्षा आहे. बँकेचा प्रश्न सोडविला गेला नसला तरी ही मुदतवाढ देताना बँकेच्या प्रगतीवर रिझर्व्ह बँक समाधानी असून, बँकेच्या प्रश्‍नाचे निराकरण करण्याबाबत गंभीर आहे, या वस्तुस्थितीस यामुळे पुष्टी मिळते.

दोषी संचालकांच्या अपिलावर लवकरच निर्णय

एकरकमी परतफेड योजना काटेकोरपणे राबविण्यात येत असून, अंतर्गत तपासणी तसेच वैधानिक तपासणीमध्ये कोणतेही दोष आढळलेले नाहीत. बेपत्ता थकबाकीदार तसेच कर्ज चुकविण्याच्या दृष्टीने मालमत्ता वर्ग केल्या असतील तर बँक त्यांच्यावर फौजदारी दावे दाखल करीत आहे. महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम 88 खालील चौकशीमधील दोषी संचालक व अधिकारी यांनी केलेल्या अपीलांवरील निर्णय येण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी पाठपुरावा करीत आहोत.

रिझर्व बँकेला तीन पर्यायांचा प्रस्ताव

पाच लाखांवरील ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण व्हावे यासाठी बँक प्रयत्नशील आहे. बँकेने रिझर्व्ह बँकेला रुपी बँकेचे सक्षम बँकेमध्ये विलिनीकरण, बँकेचे लघुवित्त बँकेत रुपांतर आणि बँकेचे पुनरुज्जीवन किंवा पुनर्रचना असे तीन पर्याय सुचविले आहेत. यापैकी कोणत्याही पर्यायासाठी मोठ्या ठेवीदारांचे सहकार्य हे आवश्यकच आहे. बँक त्यासाठी या ठेवीदारांशी संपर्क साधत आहे. बँकेच्या प्रश्‍नाचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न सुरूच राहतील. बँक सध्या विलिनीकरणासंदर्भात दोन ते तीन बँकांच्या संपर्कात आहे.

तसेच, बँकेचे रुपांतर लघु वित्त बँकेमध्ये करण्यास तत्वतः मंजुरी मिळण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे विनंती केली आहे. अशी तत्वतः मंजूरी मिळाल्यानंतर तसा प्रस्ताव पाठविता येईल. यासाठी योग्य त्या गुंतवणूकदारांच्या शोधात बँक असून काही गुंतवणूकदारांशी संपर्कही केला आहे. हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटण्याच्या दृष्टीकोनातून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली असून, त्यांना निवेदन दिले आहे. उच्च न्यायालयामधील तीन रिट पिटीशनमध्ये बँकेची आर्थिक परिस्थिती, निराकरणाचे प्रयत्न, बँकेची प्रगती यांचे विवेचन तसेच वसुली व वसुलीचे प्रयत्न, संचालक व अधिकाऱ्यांवरील कारवाई आणि गेल्या पाच वर्षांमध्ये बँकेने केलेली कार्यवाही नमूद करण्यात येत आहे.

ठेवीदारांनी केवायसी पूर्तता करावी

ठेवीदारांकडून केवायसी कागदपत्रे घेण्याविषयी बँक प्रत्नशील आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून आवश्यक त्या सूचना आल्यानंतर ठेवीदारांना रुपये पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी परत करताना बंधनकारक असलेली पूर्तता त्यामुळे होऊ शकेल, असे बँकेचे प्रशासक पंडित यांनी सांगितले.