रुपी बँकेचे विलीनीकरण तीन महिन्यांत

पुणे - तब्बल सव्वापाच लाख ठेवीदार आणि ३५ शाखांचे जाळे असलेल्या रुपी सहकारी बँकेचे राज्य सहकारी बँकेत तीन महिन्यांत विलीनीकरण होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 

राज्य सहकारी बँकेकडून विशेष तपासणी (ड्यू डिलिजन्स) अहवालाची छाननी, राज्य बँकेकडून राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करणे, सरकारच्या मंजुरीनंतर रिझर्व्ह बँकेकडे संयुक्‍त प्रस्ताव दाखल करणे आणि रिझर्व्ह बँकेकडून या प्रस्तावाला मंजुरी, असे हे टप्पे आहेत.  

रुपी बँकेतील अनियमिततेमुळे रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०१३ मध्ये निर्बंध लादले होते. ‘रुपी’वर प्रशासकीय मंडळाची नेमणूक करण्यात आली. दरम्यान, ‘रुपी’चे सक्षम बँकेत विलीनीकरण झाल्यास ठेवीदारांना दिलासा मिळणार  आहे.

राज्य सहकारी बँकेने ‘रुपी’च्या विलीनीकरणासाठी समिती नेमली होती. या समितीने रुपी बँकेच्या ठेवी, कर्जे, देणी आणि सांपत्तिक स्थितीबाबत ‘ड्यू डिलिजन्स’ अहवाल राज्य बँकेला सादर केला आहे. राज्य बँकेच्या सनदी लेखापालांकडून अहवालाच्या छाननी सुरू आहे. 

टप्प्याटप्प्याने ठेवीदारांना रकमा
विलीनीकरणानंतर कामकाज सुरू झाल्यानंतर ठेवीदारांना ठेवी लगेच मिळणार नाहीत. त्यापूर्वी ठेवींबाबत राज्य सरकार, राज्य सहकारी बँक, ठेव विमा महामंडळ (डीआयसीजीसी) आणि गरज पडल्यास मोठे ठेवीदार यांच्यात तोटा विभागून घ्यावा लागेल. त्यानंतर ठेवीदारांना त्यांच्या रकमा टप्प्याटप्प्याने देण्यात येतील, अशी माहिती बँकिंग तज्ज्ञांनी दिली. 

राज्य बँकेकडून रुपी बँकेच्या ‘ड्यू डिलिजन्स’ अहवालाची छाननी लवकरच पूर्ण होईल. राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर सहकार आयुक्‍त आणि रिझर्व्ह बँकेकडे संयुक्‍त अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. विलीनीकरण झाल्यास ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित होण्यास मदत होईल. 
- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, प्रशासकीय मंडळ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक 

‘रुपी’चे राज्य बँकेत विलीनीकरण झाल्यास त्यांना ते फायदेशीरच ठरेल. प्रशासकीय मंडळाने अनुत्पादित कर्ज रकमेपैकी २४२ कोटींची वसुली केली आहे. सलग तीन वर्षे बँकेला परिचालनात्मक नफा मिळाला आहे.
- सुधीर पंडित, अध्यक्ष, प्रशासकीय मंडळ, रुपी सहकारी बँक

रुपी बँकेची सद्यःस्थिती
ठेवीदार    ५ लाख १५ हजार
ठेवी    १ हजार ३०० कोटी 
कर्जदार     २ हजार ४४२
थकीत कर्ज     ३१० कोटी  
हार्डशिप योजनेत ठेवीदारांना परतावा    ३३८ कोटी