ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळेल चालना - जावडेकर

पुणे - शेतकरी आणि शेतमजूर उभा राहत नाही, तोपर्यंत ग्रामीण अर्थव्यवस्था मंद गतीने चालत राहील. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आणून सत्यक्रांती केली आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी रविवारी केले.

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा राज्यस्तरीय प्रारंभ जावडेकर यांच्या हस्ते आज झाला. त्या वेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘कर्जमाफीची पुन्हा वेळ येणार नाही, यासाठी सरकारने प्रयत्न केले आहेत. सरकारने शेतीमालाला भाव देण्याचे धोरण ठरविले आहे. यासोबतच प्रत्येक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यात सहा हजार रुपये जमा करण्यात येत आहेत. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन हजार रुपये देण्यात येतील. त्यानंतर दोन टप्प्यांत दोन-दोन हजार रुपये जमा होतील. यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जमाफी देण्याची गरज भासणार नाही.’’ 

या वेळी कृषी व फलोत्पादनमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर  राम उपस्थित होते.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचा निर्णय हा देशात नव्हे, तर जगात प्रथमच घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना खते, बियाणे, पाणी, मजूर यासाठी लागणारे पैसे सरकार देणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यापुढे खर्च करावा लागणार नाही. या योजनेमुळे दोन हेक्‍टरपेक्षा कमी शेती असलेल्या ६९ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल.’’ 

योजनेचा लाभ मिळालेले शेतकरी 
मारुती शंकर सणस (सणसनगर), गोविंद बबन आव्हाळे (आव्हाळवाडी), सुदाम मारुती आव्हाळे (आव्हाळवाडी), उत्तम गुलाब सातव (आव्हाळवाडी), गुलाब श्रीपती हरपळे (फुरसुंगी), गजानन बाबूराव यादव (फुरसुंगी), राजेंद्र पंडित वाळके (पेरणे), शिवाजी लक्ष्मण टुले (पेरणे), विठ्ठल पंढरीनाथ गबदु ले (किरकटवाडी), संजय केशव करंजावणे (किरकटवाडी), शशिकांत यशवंत हागवणे (किरकटवाडी), सुनील पांडुरंग तागुंदे (खडकवाडी), दिलीप ज्ञानोबा घुले (मांजरी बु), पवन बाळासाहेब घुले (मांजरी बु)

शेतकऱ्यांचे चार वर्षांत आंदोलन नाही 
यापूर्वी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी निधी कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारकडून कर्ज घ्यावे लागत होते. सावकाराच्या जाचातून शेतकऱ्याची सुटका होण्यासाठी कर्जाची तरतूद वाढवून १३ लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. चार वर्षांपासून सरकारने योग्य पावले उचलल्यामुळे शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची वेळ आली नाही, असा दावा जावडेकर यांनी केला.