नामंजूर आरक्षण उठविण्याची घाई

पुणे - वडगाव बुद्रुक येथील बीडीपी आरक्षण वगळण्याचा ठराव राज्य सरकारने फेटाळला असताना, महापालिकेने तेथील आरक्षण उठविण्यासाठी हरकती-सूचना मागविल्या असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. राज्य सरकारने ठराव अमान्य केल्याचे माहिती असूनही महापालिकेने ही प्रक्रिया सुरू केली कशी, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

वडगाव बुद्रुक येथील सर्व्हे क्रमांक ४३,४७,४८ आणि ४९ येथील सुमारे चाळीस हेक्‍टरवरील पुनर्वसित गावठाणावरील बीडीपी आरक्षण वगळण्यासाठी महापालिकेकडून १८ ऑगस्ट रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यावर नागरिकांच्या हरकती-सूचना मागविल्या आहेत. या प्रस्तावाबाबत चौकशी केल्यानंतर ही धक्कादायक माहिती समोर आली.

वडगाव बुद्रुक येथील सर्व्हे क्रमांक ४५ आणि ४६ (काही भाग) मधील बीडीपी आरक्षण वगळून तो भाग निवासी करावा, असा ठराव ( क्रमांक २५२) महापालिकेच्या मुख्य सभेत  

२४ ऑगस्ट २०१५ मध्ये मंजूर करण्यात आला. त्यावर सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून हा ठराव १९ मे २०१६ रोजी महापालिकेकडून राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला. तेव्हा पासून हा ठराव सरकारकडे मान्यतेसाठी प्रलंबित होता. अभिप्राय प्रलंबित असतानाच २९ जानेवारी २०१८ मध्ये यापूर्वी सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठराव क्रमांक २५२ चा फेरविचार करून त्यामध्ये सर्व्हे क्रमांक ४३, ४७,४८  आणि ४९ चा समावेश करून नव्याने ठराव (क्रमांक ९८७) मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर महापालिकेकडून तातडीने कार्यवाही होणे अपेक्षित होते; परंतु महापालिकेने तब्बल सहा महिन्यांनंतर म्हणजे १८ ऑगस्ट रोजी त्या ठरावावर हरकती-सूचना मागविण्यासाठी जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध केले. दरम्यानच्या कालावधीत राज्य सरकारकडून २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी केलेला ठराव (क्रमांक २५२) नामंजूर करण्यात आला असल्याचे महापालिकेला कळविले. सहा महिन्यांपूर्वीच सरकारने ठराव नामंजूर केला असताना महापालिकेने बीडीपी आरक्षण वगळण्याची प्रक्रिया सुरू केली, असल्याचे उघडकीस आले आहे.

वडगाव बुद्रुक येथील बीडीपी आरक्षण वगळण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून अभिप्राय उशिरा प्राप्त झाला. त्यामुळे पूर्वीच्या ठरावाला फेरविचार देऊन तो मान्य करण्यात आला. पुन्हा तो सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येईल.
- महापालिका प्रशासन

महापालिका प्रशासनाची चूक भोवणार
वास्तविक वडगाव बुद्रुक येथील बीडीपी आरक्षण उठविण्यासंदर्भातील जाहीर प्रकटन देताना महापालिका प्रशासनाच्या ही गोष्ट निदर्शनास कशी आली नाही, महापालिका प्रशासनाने जरी हा ठराव ( क्रमांक ९८७) मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठविला, तरी तो मंजूर होणार का, यासह अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने उभे राहिले आहेत. एकूणात महापालिका प्रशासनाच्या चुकीच्या कारभारामुळे नागरिकांच्या स्वप्नावर पाणी पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.