याला सक्षम प्रशासन कसे काय म्हणायचे?

सहज होणाऱ्या गोष्टींसाठी आंदोलन (Agitation) करावे लागले, तर प्रशासन (Administrative) व्यवस्थेत बिघाड आहे, हे नक्की! लोककल्याणाची संकल्पना पोकळ डरकाळ्या फोडून येत नाही, त्यासाठी प्रशासनव्यवस्थाच सुधारावी लागते. ‘एमपीएससी’च्या भरती प्रक्रियेत नेमकी याचीच गरज आहे. (Sambhaji Patil Writes about Competent Administration)

व्यवस्था मुर्दाड झाली की, त्यांना कोणत्याच गोष्टीचे गांभीर्य राहत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवरून हे स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत, ते सोडविण्यासाठी विविध अंगांनी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. मात्र, ज्या गोष्टी सरकारच्या आहेत. ज्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेची एक कार्यक्षम व्यवस्था उभी करणे गरजेचे आहे, अशा राज्य लोकसेवा आयोगाच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी लावला जाणारा वेळ हे चांगल्या राज्यकर्त्यांचे लक्षण मुळीच नाही. गेल्या दहा वर्षांपासून ‘एमपीएससी’च्या भोंगळ आणि असंवेदनशील कारभाराचा फटका राज्यातील लाखो तरुणांना बसला आहे. याला केवळ ‘एमपीएससी’च जबाबदार नाही, तर प्रशासकीय यंत्रणा चालवणारे अधिकारी आणि त्या वेळचे राज्यकर्तेही तेवढेच जबाबदार आहेत.

गेल्या दहा वर्षांत ‘एमपीएससी’ची एकही परीक्षा वेळेत होऊन नियुक्तीपत्र मिळेपर्यंतचा विद्यार्थ्यांचा प्रवास विनाविलंब झाला, असे उदाहरण नाही. या कारभाराबाबत विद्यार्थी राज्य लोकसेवा आयोग, तसेच राज्यकर्त्यांपुढे सातत्याने आपले गाऱ्हाणे मांडत राहिले. मात्र, त्याकडे कोणीही गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. कधी परीक्षा, कधी त्यांचे निकाल, कधी मुलाखती, कधी सर्व काही प्रक्रिया पूर्ण होऊनदेखील नियुक्त्या दिल्या नाहीत, असे एक ना अनेक प्रकार या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत घडले आहेत.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या आणि इतर राज्यांतील परीक्षांबाबत व नियुक्तीबाबत अशा प्रकारची अनियमितता कोठे ऐकायला मिळत नाही. याचाच अर्थ महाराष्ट्रातील प्रशासकीय यंत्रणेत अनेक दोष निर्माण झाले आहेत. ते दूर करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनीही कधी प्रयत्न केले नाहीत. स्वप्निलला प्राण गमवावे लागल्यानंतर आयोगाच्या सदस्यांच्या रिकाम्या जागा, तसेच विविध पदांच्या १५ हजार ५११ जागांची भरती करण्याची घोषणा सरकारने केली. सरकार हे वेळेत करू शकले असते, पण राज्यात सध्या मंत्रालयातील बाबूच राज्य करीत असल्याने त्यांनी ही प्रक्रिया कधी वेळेत होऊच दिली नाही.

‘एमपीएससी’ला वेळेत माहिती न देणे, परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या न देणे, यामागे मंत्रालयात बसलेल्या बाबूंचा मोठा हात आहे. हा एका विभागाचा प्रश्न नाही, तर गृह, महसूल व इतर सर्वच विभाग याला कारणीभूत आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाबद्दल, तर न बोललेलेच बरे. मंत्रालयात वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी काम करणारे निर्ढावलेले अधिकारी, काही सचिव-उपसचिव उमेदवार नियुक्तीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यात अडथळा आणत असतात. ‘एमपीएससी हा एकमेव मार्ग नाही’, ‘बी प्लॅन तयार ठेवा’, या सर्व गोष्टी ठीक आहेत. मात्र दरवर्षी रिक्त होणारी पदे भरली गेली, परीक्षा आणि नियुक्त्या वेळेत दिल्या, तर स्पर्धा परीक्षांसाठी बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही नेमका आवाका लक्षात येईल. किती काळ या परीक्षांच्या मागे लागायचे, हे ध्यानात येईल आणि ज्यांना यश मिळणार नाही, ते दुसरा पर्याय निवडतील.

विद्यार्थ्यांच्या आक्रोशानंतर राज्य सरकार जागे झाले आहे, ही सकारात्मक बाब आहे. आता रखडलेल्या परीक्षा आणि पदांची भरती वेळेत होईल. त्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा विकसित होणे गरजेचे आहे.

अशा रखडल्या जागा...

• २०१९ च्या तीन परीक्षांमधील मुलाखतीस पात्र - ६९९८

• २०१९ मधील दोन परीक्षांमधील नियुक्त्या - ४५१

• २०२० मधील न झालेल्या आठ परीक्षा - १७१४