कायद्याच्या राज्यात सर्व जरी समान असले तरीही यंत्रणांकडून सर्वसामान्यांच्या बाबतीत कायद्याची तंतोतंत अंमलबजावणी होते. ज्या ठिकाणी कायद्याचा जाणीवपूर्वक भंग झालेला स्पष्टपणे दिसतो, त्याठिकाणी मात्र यंत्रणांकडून अनेक पळवाटा ठेवल्या जातात. या दुजाभावामुळेच कायदा पाळण्यापेक्षा त्यातून पळवाटा काढण्याकडे कल वाढतो.
कायद्याच्या राज्यात सर्व जरी समान असले तरीही यंत्रणांकडून सर्वसामान्यांच्या बाबतीत कायद्याची तंतोतंत अंमलबजावणी होते. ज्या ठिकाणी कायद्याचा जाणीवपूर्वक भंग झालेला स्पष्टपणे दिसतो, त्याठिकाणी मात्र यंत्रणांकडून अनेक पळवाटा ठेवल्या जातात. या दुजाभावामुळेच कायदा पाळण्यापेक्षा त्यातून पळवाटा काढण्याकडे कल वाढतो. लॉकडाउनमध्ये कळत-नकळत नियमभंग करणाऱ्या पुण्यातील 28 हजार नागरिकांवर फौजदारीचा बडगा उगारला आहे. लॉकडाउनमुळे आधीच अनेक अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या या नागरिकांना दिलासा देण्याची गरज आहे.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
कोरोनाचा काळ हा सर्वांसाठीच आव्हानात्मक होता. नागरिकांनाच काय पण सरकारलाही याकाळात नेमके काय करावे, हे कळत नव्हते. साथरोग नियंत्रण आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा नेमका कसा वापर करायचा. लॉकडाउनमध्ये कोणते नियम लावायचे, कशावर बंदी घालायची, या काळात नागरिकांचे अधिकार काय राहतील, बंधने कोणती येतील याचा तसा कोणालाही अंदाज नव्हता. सर्वजण अनुभवातून शिकत गेले. त्यामुळेच सरकारलाही लॉकडाउनच्या काळात दीडशेच्यावर परिपत्रके काढावी लागली.
#WakeUpUdaySamant सोशल मीडियावर होतेय ट्रेेंड; काय आहे प्रकरण?
अर्थात हे सर्व नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठीच सुरू होते. नियम किंवा कायदे असले तरी नागरिकांना समजावून सांगून, त्यांच्याशी संवाद वाढवून या महामारीचा सामना करण्यावर पोलिस-प्रशासकीय यंत्रणांचा भर होता. महामारीची तीव्रता वाढल्याने लॉकडाउनही अधिक कडक केले, या काळात काहीजण काही वस्तू आणण्यासाठी किंवा व्यायाम-मॉर्निंग वॉकसाठी घराबाहेर पडले, काही ठिकाणी दुकान उघडे राहिले, तर काही ठिकाणी गर्दी झाली अशा विविध कारणांनी फौजदारी गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यांच्यावर भारतीय दंडविधानाच्या कलम 188 चा भंग केल्यावरून खटले दाखल करण्याची प्रक्रिया पोलिसांनी सुरू केली आहे. ही संख्या थोडीथोडकी नाही तब्बल 28 हजार 304 असल्याने पुणेकर भेदरले आहेत. यात अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचा, विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. या गुन्ह्यांची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करताना गुन्ह्याचा ठपका त्यांच्यावर लागणार आहे. त्याचे दीर्घ परिणाम त्यांचे रेकॉर्ड खराब होण्यापर्यंत होणार आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकाराचे गांभीर्य राज्य सरकारने ओळखून वेळीच यातून मार्ग काढण्याची गरज आहे.
महावितरणमध्ये मीटरचा 'खडखडाट'; सोळाशे ग्राहक पैसे भरूनही प्रतिक्षेत
मास्क वापरला नाही म्हणून यापूर्वीच पुणेकरांनी तब्बल आठ कोटींपेक्षा जास्त दंड भरला आहे. या कारवाईबाबत कोणाचाही आक्षेप नाही. पण मुळात जाणीवपूर्वक कायदा मोडण्यासाठी म्हणून नागरिकांनी कलम 188 चा भंग केलेला नाही. त्यामुळे सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन हे गुन्हे मागे घेण्याचा विचार करायला हवा. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन पुण्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते प्रदीप देशमुख यांच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे. पण याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन नागरिकांना दिलासा देण्याची गरज आहे. पुण्यात एका बाजूला घरफोड्या, फसवणूक, सायबर क्राईम, महिलांवरील अत्याचार असे गुन्हे वाढत आहेत.
पुणे पोलिसांची सर्वात मोठी कारवाई: तब्बल 120 कोटी रुपयांचा गुटखा, तंबाखु माल जप्त
एका बाजूला पोलिस यंत्रणेला खऱ्याखुऱ्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यात, नियमित पोलिसिंग करण्यासाठी अपुरे मनुष्यबळ आहे. त्यात 28 हजार नागरिकांच्या घरी जाऊन फोटो ओळखपत्र, चेहरेपट्टी इतर कागदपत्र गोळा करण्यात वेळ घालविण्यास भाग पाडणे हा पोलिस आणि न्याय यंत्रणेचाही गैरवापर ठरेल. गंभीर गुन्हे सोडून सर्वसामान्यांच्या मागे पोलिस लागलेत, ही प्रतिमाही यातून तयार होईल, त्यामुळे असंतोषाला बळी न पडता उपलब्ध यंत्रणेचा वापर मूळ कामासाठी केला तर नागरिकांना अधिक हायसे वाटेल. यंत्रणांवरचा विश्‍वास वाढून पुढील काळात नियमभंग न करण्याचे नैतिक दडपणही वाढेल.
Edited By - Prashant Patil
