आदिवासी विद्यार्थ्यांचा संघर्ष मोर्चा

मांजरी (पुणे) : खानावळीसाठी दिला जाणारा थेट निधी योजना तात्काळ बंद कारवी, बोगस विद्यार्थ्यांवरील कारवाईच्या न्यायालयीन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, पेसा अंतर्गतच्या जागा त्वरीत भराव्यात आदी तेरा प्रकारच्या मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी पुणे ते नाशिक ""पायी संघर्ष मोर्चा'' काढला आहे. मांजरी येथील वसतिगृहापासून या संघर्ष मोर्चाला सुरूवात झाली आहे.

शहरातील अकरा आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसह विविध जिल्ह्यातील विद्यार्थी या मोर्चात सहभागी झाले आहेत.  डीबीटी योजनेसह शहराच्या मध्यवर्ती भागात वसतिगृह इमारती सुरू कराव्यात, वसतिगृहातच मेसची व्यवस्था करावी, एसआयटी मार्फत विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्यात येणारी शिष्यवृत्ती त्वरीत थांबवावी, समांतरी पदवी किंवा पदव्युत्तर तसेच व्यवसायिक शिक्षणासाठीही शिष्यवृत्ती मिळावी, वसतिगृह प्रवेशासाठी जातपडताळणी सक्तीची करावी, गृहपालांना सरकारच्या निर्णयानुसार कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषीत करावे, तसेच त्यांनी वसतिगृहाजवळ राहणे बंधनकारक करावे, प्रधानमंत्री कौशल्य योजना वसतिगृहातही राबवावी, वेगवेगळ्या भत्यांमध्ये वाढ करावी, प्रत्येक जिल्ह्यात सुसज्ज ग्रथालयांची निर्मिती करावी आदी मागण्या घेऊन हा मोर्चा नाशिक येथील आदिवासी विकास आयुक्तालयावर धडकणार आहे.

आज सकाळी पहिल्या टप्यातील मांजरी येथील आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहापासून या मोर्चाला सुरूवात झाली आहे. हडपसर, मुंढवा, कोरेगाव पार्क, खडकी, दापोडी, नाशिकफाटा भोसरी, चाकण मार्गे राजगुरूनगर येथे मोर्चा पोहचणार आहे.  तेथे मुक्काम करून दुसऱ्यादिवशी मंचर, नारायणगाव येथून आळेफाटा येथे मुक्कामासाठी जाणार आहे. तिसऱ्या टप्यात संगमनेर, नांदूर पर्यंत जावून मुक्काम आहे. चौथ्या टप्यात सिन्नर वरून पुढे नाशिकला जाऊन तेथील आदिवासी आयुक्तालयावर धडकणार आहे.

सरकार व अधिकारी आमचे हक्क आणि अधिकारांवर अन्याय करीत आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या उन्नतीमध्ये बाधा पोहचत आहे. शिक्षण धोक्यात आले आहे. वारंवार मागण्या करूनही योग्य कार्यवाही केली जात नाही. वेळोवेळी आमच्या मागण्या, त्यासाठीची आंदोलने, मोर्चे, उपोषणे दडपून टाकली जात आहेत. त्यामुळे आम्हाला हा मोर्चा काढावा लागला असल्याची भावना विद्यार्थी प्रतिनिधी बालाजी लाखाडे, भरत तळपाडे, प्रवीण धांडे यांनी व्यक्त केली. या मोर्चाबाबत मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री यांच्यासह आयुक्त कार्यालयालाही कळविण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.