महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना समजणार जपानचे द्राक्ष तंत्रज्ञान; शरद पवार यांचे प्रयत्न सुरु

बारामती : महाराष्ट्रातील विशेषतः पुणे जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांनी जपानमधील तंत्रज्ञान पाहण्यासाठी यावे, त्या माध्यमातून कमी खर्चात अधिक उत्पादन देणारी द्राक्षाची शेती करावी, अशी अपेक्षा जपानच्या भारतीय राजदूतातील कौन्सिल जनरल मिशीहो हाराडा यांनी व्यक्त केली. 

ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या निमंत्रणावरुन ते बारामतीत आले होते. आज सकाळी त्यांनी बारामतीतील कृषी विज्ञान केंद्राला भेट देत पाहणी केली. त्या नंतर शरद पवार, द्राक्ष बागायतदार संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र पवार यांच्यासमवेत काही द्राक्ष उत्पादकांसमवेत मिशीहो हाराडा यांनी बैठकीत चर्चा केली. दरम्यान कृषी विज्ञान केंद्रात संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश नलावडे, डॉ. संतोष भोसले, विवेक भोईटे आदींनी त्यांना सविस्तर माहिती दिली. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या वेळी मिशिहो म्हणाले, जपानमधील ओकायामा या शहरासोबत पुणे शहराचे आदानप्रदान आहे. जपानमधील ओसाका ते हिरोशीमा या पट्टयात द्राक्षाची उत्तम शेती केली जाते. जपानमध्ये द्राक्षाला भावही चांगला मिळतो. शरद पवार यांच्याशी जेव्हा भेट झाली, तेव्हा त्यांना मी ही बाब सांगितल्यानंतर त्यांनी मला बारामती भेटीचे निमंत्रण दिले होते. त्या नुसार या भागातील द्राक्ष शेतीची मी पाहणी केली. 

जपानमध्ये उत्तम प्रतीच्या मस्कत द्राक्षाला प्रतिकिलो साठ अमेरिकन डॉलर म्हणजेच जवळपास साडेचार हजार रुपये इतका भाव मिळतो. बारामती इंदापूर तालुक्यातील द्राक्षांची प्रत उत्तम असून त्यांची निर्यात करण्यासोबतच जपानमधील उच्च तंत्रज्ञान भारतीय शेतकऱयांना माहिती व्हावे, त्याचा वापर त्यांनी भारतात द्राक्षनिर्मिती करताना व्हावा, असा शरद पवार यांचा उद्देश आहे. 

कोण घालणार आवर, समाजमंदिरावर टॉवर! भाड्यापोटी येणारे शुल्क नगरसेविकेच्या पतीच्या खिशात

या शिवाय कृषी क्षेत्रात जपान सरकारच्या मदतीने काही स्टार्ट अप सुरु करण्याबाबतही काही करता येणे शक्य आहे का याचीही चर्चा पवार यांच्याशी झाल्याचे मिशीहो यांनी नमूद केले. भारतीय शेतकरी व द्राक्षाच्या क्षेत्रात कार्यरत प्राध्यापकांना जपानला भेट देऊन तेथील तंत्रज्ञानाची माहिती देण्याचा उद्देश असून त्या बाबत आगामी काळात धोरण निश्चिती होणार आहे. 

जपानचे सहकार्य....
भारतातील मेट्रोसह मुंबई ते नवी मुंबई समुद्रातील पूल उभारणीसाठी जपान सरकारचे सहकार्य मिळालेले असून कोरोनाच्या काळात जपानने भारत सरकारला 3500 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य केल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा