esakal | मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यात राज्य सरकारचं दुर्लक्ष होतंय; कुणी केला आरोप?
sakal

बोलून बातमी शोधा

Shiv_Sangram

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे सुनावणी न घेता न्यायालयात समोरासमोर सुनावणी व्हावी, असा आग्रह सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये करावा.

मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यात राज्य सरकारचं दुर्लक्ष होतंय; कुणी केला आरोप?

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे : मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयीन लढ्यात सरकार अक्षम्य दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करीत याबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवून ठेवण्याबाबत प्रयत्न करावेत, यासह विविध मागण्यांसाठी शिवसंग्राम, छावा क्रांतीवीर सेना आणि विविध संघटनांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवारी (ता.६) आंदोलन करण्यात आले.

पोलिसांच्या या कामाला सॅल्यूट कराच...माळरानावर बहरणार नंदनवन​

मराठा आरक्षणाबाबत माजी आमदार विनायक मेटे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसंग्राम, छावा क्रांतीवीर सेनेसह राज्यातील आठ संघटना एकवटल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आलेल्या मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी जयश्री कटारे यांच्याकडे सोपविण्यात आले. शिवसंग्रामचे प्रदेश प्रवक्ते तुषार काकडे, प्रदेश सचिव शेखर पवार, शहराध्यक्ष भरत लगड, युवक अध्यक्ष नितीन ननावरे, किरण ओहोळ, समीर निकम, बाळासाहेब चव्हाण, नवनाथ पायगुडे, अमित पवार, कलिंदी गोडांबे, तसेच छावा क्रांतीवीर सेनेचे शहराध्यक्ष बिपीन दिवेचा तसेच प्रदेश उपाध्यक्ष राजाभाऊ पवार, रवी सातपुते, इशा साळुंके, गणेश राऊत यांच्यासह अन्य पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

कोरोनानंतर कसं असणार कॉलेजमधील वातावरण? इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनी सांगितली त्यांची संकल्पना

प्रमुख मागण्या : 
- राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक
चव्हाण यांचे मराठा आरक्षणाकडे सर्वोच्च न्यायालयामधील सुनावणीकडे दुर्लक्ष होत असून, त्यांना उपसमितीच्या अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करावे. ही जबाबदारी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोपविण्यात यावी. 
- सरकारने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी. 
- सर्वोच्च न्यायालयामध्ये व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे सुनावणी न घेता न्यायालयात समोरासमोर सुनावणी व्हावी, असा आग्रह सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये करावा.
- सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आरक्षणाबाबत एकत्रित सुनावणी घेण्यात यावी, मराठा आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयामध्ये बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीमध्ये सहभागी करून घ्यावे.
- मराठा आरक्षण आणि समाजाचे इतर महत्त्वाचे विषय विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे ठेवू नयेत. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाच्या महत्त्वाच्या विषयांवर त्वरीत बैठक घेऊन निर्णय घ्यावेत. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)

loading image
go to top