'आरटीओला कोर्टात खेचणार'

पुणे - व्यावसायिक वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देताना प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडून (आरटीओ) मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींचेच पालन होत नसल्यामुळे वाहतुकीचे अभ्यासक श्रीकांत कर्वे यांनी देशातील ४० परिवहन आयुक्त कार्यालयांकडे माहिती अधिकारांतर्गत याबाबत माहिती विचारली आहे. वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांवर जबर दंड आकारत असताना, फिटनेसच्याच नियमांचे उल्लंघन ‘आरटीओ’कडून होत असल्यामुळे या विसंगतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे कर्वे यांनी म्हटले आहे.    

पीएमपीच्या बसला फिटनेस प्रमाणपत्र देताना नियमांचे पालन न केल्याबद्दल कर्वे यांनी ‘आरटीओ’विरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने गेल्या वर्षी ऑक्‍टोबरमध्ये सुमारे ५२ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. काही काळाने त्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात आले. फिटनेस प्रमाणपत्र देताना मोटार वाहन कायद्यांतर्गत कोणत्या नियमांचे पालन केले पाहिजे, याबाबत कायद्यात स्पष्टता असतानाही त्याचे पालन होत नसल्याचे कर्वे यांचे म्हणणे आहे. ठाणे शहरात अजूनही फिटनेस टेस्ट ट्रॅक नाहीत. राज्यातील अनेक शहरांत अशी परिस्थिती आहे. तसेच देशातील अनेक राज्यांतही फिटनेस प्रमाणपत्र देताना नियमांचे पालन आरटीओकडून होत नाही. परंतु, केंद्र सरकारने याबाबत संबंधित राज्यांतील आरटीओ कार्यालयांना कधीही विचारणा केलेली नाही किंवा कारवाईही केलेली नाही. मात्र, दुसरीकडे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांकडून आता जबर दंड आकारला जाणार आहे, त्यामुळे कर्वे यांनी फिटनेसबाबत देशातील ४० परिवहन आयुक्त कार्यालयांत माहिती अधिकारांतर्गत त्या-त्या राज्यांतील शहरांत फिटनेस टेस्ट ट्रॅक किती आहेत, कोणत्या निकषांचे पालन केले जाते आदी मुद्द्यांबाबत माहिती विचारली आहे. तसेच, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. 

सहभागासाठी आवाहन 
या प्रश्‍नावर दाखल होणाऱ्या याचिकेत इतरांचा सहभागही अपेक्षित आहे. कोणाला सहभागी व्हायचे असेल, तर त्यांनी येत्या रविवारी (ता. ८ सप्टेंबर) सायंकाळी पाच वाजता नारायण पेठेत ‘केसरी’समोरील गुप्ते मंगल कार्यालयात उपस्थित राहवे, असे आवाहन कर्वे यांनी केले आहे. 

काय आहेत मुद्दे?
  फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी नियमांचे पालन नाही
  केंद्र सरकारकडून याकडे दुर्लक्ष
  अनेक शहरांत फिटनेस टेस्ट ट्रॅक नाहीत
  यंत्रणेकडूनच विसंगती, तरीही वाहनचालकांना 
मात्र नियमभंगासाठी जबर दंड