आर्थिक चक्र फिरविण्याबरोबरच अन्य राज्ये सांस्कृतिक क्षेत्राला चालना देत असतानाच महाराष्ट्रात मात्र नाट्यगृहे आणि चित्रपटगृहे सुरू करण्याला मुहूर्त मिळत नाही. कला क्षेत्रातील अनेक संघटनांकडून मागणी होत असतानाही राज्य सरकार याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे ऑक्‍टोबर महिन्यातही या क्षेत्रातील व्यवहार सुरू होत नसल्याने उत्पन्न नाही आणि खर्च अधिक अशी परिस्थिती उद्‌भवल्याने या क्षेत्रात नाराजीचा सूर आहे.
पुणे - आर्थिक चक्र फिरविण्याबरोबरच अन्य राज्ये सांस्कृतिक क्षेत्राला चालना देत असतानाच महाराष्ट्रात मात्र नाट्यगृहे आणि चित्रपटगृहे सुरू करण्याला मुहूर्त मिळत नाही. कला क्षेत्रातील अनेक संघटनांकडून मागणी होत असतानाही राज्य सरकार याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे ऑक्‍टोबर महिन्यातही या क्षेत्रातील व्यवहार सुरू होत नसल्याने उत्पन्न नाही आणि खर्च अधिक अशी परिस्थिती उद्‌भवल्याने या क्षेत्रात नाराजीचा सूर आहे.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
सहा महिन्यांपासून लॉकडाउनमुळे नाट्यगृहे अन चित्रपटगृहे बंद आहेत. सांस्कृतिक कार्यक्रम ठप्प असल्याने कलाकार आणि या कार्यक्रमांवर अवलंबून असणाऱ्या व्यावसायिकांचे आर्थिक उत्पन्न बंद आहे. बाजारपेठा, सार्वजनिक वाहतूक, हॉटेल हे सर्व सुरू होत असताना चित्रपट, नाटके, मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी चित्रपट महामंडळ, नाट्य परिषद, निर्माता महासंघ यांच्याकडून केली जात आहे.
बार, हॉटेलचालकांनो, आता नियम मोडू नका नाहीतर...
सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांच्याबरोबर या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर बैठकाही झाल्या. परंतु सांस्कृतिक क्षेत्राला मोकळा श्‍वास घेऊन देण्याचे धाडस राज्य सरकारकडून होत नाही, अशी टीका पदाधिकाऱ्यांकडून होत आहे, तर केंद्र सरकारकडून चित्रपट आणि नाट्यगृहांबाबत स्पष्ट आदेश येत नाही, तोपर्यंत कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, अशी भूमिका सांस्कृतिक मंत्र्यांनी घेतल्याचे हे पदाधिकारी सांगत आहेत.
कोंढव्यात दारु पिण्याच्या कारणावरुन झालेल्या भांडणातून तरुणाचा खून
‘संवाद पुणे’चे सुनील महाजन म्हणाले, ‘‘पश्‍चिम बंगाल, तमिळनाडू यांसारख्या राज्यांनी चित्रपटगृहे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरू करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मग महाराष्ट्र सरकार धाडस का करीत नाही? सर्व व्यवहार पूर्वपदावर येत असताना सांस्कृतिक क्षेत्राला वेठीस का धरले जात आहे? यासंबंधी मुख्यमंत्री, सांस्कृतिक मंत्री, स्थानिक प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणताही निर्णय घेतला जात नाही, ही खेदाची बाब आहे.’’
आतापर्यंत चित्रपटगृहे सुरू करण्याची गरज होती. हळूहळू प्रेक्षक वर्ग येऊ लागला असता. चित्रपटगृह बंद असूनही दरमहा ५० हजार रुपये देखभाल आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होतो आहे. यापुढील काळात चित्रपटगृहे चालविणे अवघड होणार असल्याने त्या जागा अन्य व्यवसायांसाठी वापरण्याची परवानगी दिली पाहिजे.
- दीपक कुदळे, माजी अध्यक्ष, चित्रपटगृह चालक संघटना
Edited By - Prashant Patil
