मंदीशी लढाई : नेमके काय‌‌ उपाय करताहेत‌ छोटे उद्योजक?

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 21 ऑगस्ट 2019

मंदीमुळे अनावश्‍यक खर्च कमी केले आहेत. देशात पुढल्या वर्षी बीएस ६ची वाहने येणार आहेत. त्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक असणारे सुटे भाग विकसित करण्याचे काम आम्ही सुरू केले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळत आहे. 
- संजय बन्सल, उद्योजक

पिंपरी - वाहन उद्योगात आलेल्या मंदीतून मार्ग काढण्यासाठी उद्योगनगरीतील लघू व मध्यम उद्योजकांनी अनेक उपाययोजनांची आखणी केली आहे. उत्पादनासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या विजेच्या खर्चात बचत करणे, कच्च्या मालाच्या खर्चावर नियंत्रण, याबरोबरच अन्य खर्चात बचत करून रोजगार वाचविण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. 

जानेवारीपासून मंदीचे वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतर अनेकांनी खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सुरवात केली आहे. शहरात वाहन उद्योगाला सुट्या भागांचा पुरवठा करणाऱ्या उद्योगांची संख्या आठ हजारांपर्यंत आहे. ऑटोमोबाईल कंपन्यांना लागणारे उत्पादन कमी झाल्यामुळे खर्चात बचत करण्यासाठी ओव्हरटाईम पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी दोन शिफ्टमध्ये काम चालायचे. आता तेदेखील एका शिफ्टवर (आठ तासांवर) आले आहे. याखेरीज अन्य प्रशासकीय खर्चांवर नियंत्रण आणून ते कमी करण्यात आले आहेत. उत्पादन तयार करताना खर्चावर घालण्यात आलेल्या नियंत्रणामुळे कर्मचाऱ्यांचे रोजगार टिकून राहिले आहेत. बाजारपेठेत निर्माण झालेली परिस्थिती दिवाळीपर्यंत सुधारेल, असे मत काही उद्योजकांनी व्यक्‍त केले आहे. केंद्र सरकार इलेक्‍ट्रिक वाहनांना चालना देत आहे. पुढील वर्षी बीएस ६ मानक येणार आहे. त्यामुळे वाहन उद्योगातील सध्याची स्थिती सुधारण्यास वेळ लागू शकतो, अशी शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. 

खर्च कपातीबाबत बोलताना उद्योजक सुधीर भांदुरगा म्हणाले, ‘‘वाहन उद्योगात निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे लघुउद्योजकांचे काम कमी झाले आहे. उद्योग सुरू राहावा, म्हणून काही उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामध्ये पूर्वी बारा तास चालणारे काम आठ तासांवर आणण्यात आले आहे. कंपन्यांकडून पुढील महिन्यासाठी मागणी असणारे उत्पादन तयार करून ठेवले आहे. त्यामुळे वीज बिलात थोडी बचत होत आहे. अन्य खर्चातदेखील बचत करण्यास प्राधान्य देत आहोत.’’


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Small Business Cost Reduction Vehicle Business Recession