स्मार्ट कॅंटोन्मेंटची "ब्ल्यू प्रिंट'  "धूळखात' 

पुणे : "स्मार्ट सिटी' मोहिमेच्या धर्तीवर लष्कर परिसर "स्मार्ट कॅंटोन्मेंट' म्हणून विकसित करण्यासाठी पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्डाने पाठविलेली "ब्ल्यू-प्रिंट' संरक्षण मंत्रालयाकडे गेल्या तीन वर्षांपासून धूळखात पडली आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडून अद्याप या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे "स्मार्ट कॅंटोन्मेंट'ची घोषणा हवेतच विरली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

संरक्षण सचिव अजय कुमार यांनी नुकतीच पुणे कॅंटोन्मेंटसह खडकी आणि देहूरोड कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या सदस्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत ही धक्कादायक माहिती समोर आली. त्यावर लवकरच या प्रस्तावाची पाहणी केली जाईल, अशी ग्वाही संरक्षण सचिवांनी दिली आहे. या वेळी केंद्र सरकारला थकीत जीएसटी कर लवकर देणे शक्‍य होत नसेल तर निदान देय रक्कम तरी मिळाली पाहिजे, अशी मागणी बोर्ड सदस्यांनी संरक्षण सचिवांकडे केली आहे. मात्र निधी कधी मिळणार, यावर कुठल्याही प्रकारच्या प्रतिक्रिया संरक्षण सचिवांनी या वेळी दिली नाही. 

देशभरात शंभर शहरांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने 2015 मध्ये "स्मार्ट सिटी' मोहीम सुरू केली. या मोहिमेच्या धर्तीवर "स्मार्ट कॅंटोन्मेंट'ची संकल्पना राबविण्याची घोषणा संरक्षण मंत्रालयाने केली होती. त्यासाठी देशभरातील 62 कॅंटोन्मेंटमध्ये दक्षिण मुख्यालयांतर्गत पुणे, देवळाली, सिकंदराबाद कॅंटोन्मेंटसह दिल्ली, अंबाला, फिरोजपूर, मीरत या कॅंटोन्मेंटची निवड करण्यात आली होती. या कॅंटोन्मेंटमध्ये "स्मार्ट सोल्यूशन्स' योजना राबवून नागरी सुविधांचा विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. या घोषणेनंतर पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्डाचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव कुमार यांनी पुढाकार घेत "स्मार्ट कॅंटोन्मेंट'ची ब्ल्यू-प्रिंट तयार केली होती. त्याचा प्रस्ताव संरक्षण मालमत्ता विभागाच्या प्रधान संचालक आणि महासंचालक कार्यालयाच्या माध्यमातून संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवून दिला होता. 

"स्मार्ट कॅंटोन्मेंट अंतर्गत होणाऱ्या कामासाठी बोर्डाने शासनाकडे 2016 मध्ये प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र निधीअभावी रस्ते, ड्रेनेज, पदपथ, दिवे, वाहिन्या भूमिगत करण्यासारखी विविध विकासकामे आजही प्रलंबित आहे. "स्मार्ट कॅंटोन्मेंट' होण्यासाठी मंत्रालयात यासंदर्भात बैठका सुरू आहेत.'' 
- अमित कुमार, सीईओ, पुणे कॅंन्टोन्मेंट बोर्ड