‘स्मार्ट पोलिसिंग’ आव्हान पेलेल

दहशतवादी हल्ल्याचं सावट, अमली पदार्थांची तस्करी, सायबर गुन्ह्यांचे वाढलेले प्रमाण यांसह अंतर्गत सुरक्षेचेही आव्हान पेलण्यासाठी पोलिसांना ‘स्मार्ट पोलिसिंग’शिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी शहर आणि जिल्हा पोलिस दलातील प्रत्येकाला काळानुरूप बदलावे लागणार आहे. 

पुण्यावर आतापर्यंत तीन वेळा दहशतवादी हल्ले झाले. आजही स्लिपर सेल कार्यरत असावेत, असे अनुमान आहे. पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी ‘इसिस’ दहशतवादी संघटनेच्या काही संशयितांना ताब्यात घेतले होते. दहशतवादी संघटना आणि अमली पदार्थतस्करांची पाळेमुळे परदेशात आहेत. अमली पदार्थांच्या तस्करीत वाढ झाली आहे. पोलिसांनी ड्रग्जविक्री करणाऱ्या काही गुन्हेगारांना बेड्याही ठोकल्या; परंतु सूत्रधार असलेल्या ड्रग्जमाफियांपर्यंत पोचण्याची गरज आहे. 

अंतर्गत सुरक्षेचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. दहशतवादी हल्ला, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून धार्मिक-जातीय दंगल अथवा अनुचित घटना घडू नये, यासाठी खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. इंटेलिजन्स आणि खबऱ्यांचे नेटवर्क सक्षम करावे लागेल. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडियाचा वापर करून संशयितांच्या हालचालींवर ‘वॉच’ ठेवणारी यंत्रणा उभारावी लागणार आहे.

सायबर गुन्हेगारी 
शहर आणि ग्रामीण पोलिसांनी ‘मोका’ आणि एमपीडीएची कारवाई करून संघटित गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविले; परंतु रस्त्यांवरील गुन्ह्यांत वाढ झाली आहे. सोनसाखळी हिसकावणे, रस्त्यांवर नागरिकांना अडवून लुटण्याच्या घटना सुरू आहेत. त्यामुळे दक्ष पोलिसिंगवर भर द्यावा लागेल. सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण गतवर्षीच्या तुलनेत ९३ टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे. डेबिट, क्रेडिट कार्डची माहिती घेऊन नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे. आगामी काळात सायबर गुन्ह्यांत लक्षणीय वाढ होणार आहे. मात्र, पोलिस दलात प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव आहे. सायबर गुन्ह्यांची उकल करण्यावर मर्यादा येत आहेत. पोलिसांना सायबर तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण अनिवार्य करावे लागणार आहे. वाढती लोकसंख्या आणि गुन्हेगारी पाहता, पिंपरी-चिंचवड येथे स्वतंत्र पोलिस आयुक्‍तालय स्थापन करणे गरजेचे आहे. पुरेसा निधी आणि मनुष्यबळाचे कारण पुढे केले जात आहे; परंतु अंतर्गत विरोध आणि राजकीय वादातून हा प्रस्ताव गृह विभागाकडे प्रलंबित आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिस गस्त वाढवून आणि ‘रिस्पॉन्स टाइम’ कमी करण्याची गरज आहे; तसेच तक्रारींचे प्रमाण पाहता महिला साहाय्य कक्ष आणि समुपदेशकांची संख्या वाढवावी लागणार आहे.

व्हाइट कॉलर गुन्हेगारी
गुन्हेगारांकडून जमिनीवर बेकायदा ताबे मारण्याचे प्रकार सुरू आहेत. जमिनी बळकावून गुन्हेगार तोडपाणी करीत आहेत. अशा गुन्हेगारांना काही राजकीय नेत्यांकडून आश्रय दिला जात आहे. मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांतून शहरात बेकायदा अग्निशस्त्रे आणली जात आहेत. हे रोखण्यासाठी स्वतंत्र सेल सक्षम करावा लागणार आहे.  शहरामध्ये मोक्‍याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा सज्ज आहे. जागतिक पातळीवर यशस्वी ठरलेले आधुनिक तंत्रज्ञान वापरल्यास पोलिसांवरील ताण कमी होऊ शकतो. जिल्ह्यामध्ये उद्योगक्षेत्राचा विस्तार मोठा आहे. या पट्ट्यात गुन्हेगारी बोकाळली आहे. ती विकासप्रक्रियेत अडथळा आणणारी आहे. उद्योगांचा सक्रिय सहभाग घेऊन नावीन्यशील प्रयोगाद्वारे या गुन्हेगारीवर आळा घातला जाऊ शकतो. परंपरागत पद्धत टाळून, ‘स्मार्ट पोलिसिंग’चा मार्ग अनुसरल्यास अनेक समस्या सहज सुटू शकतील.

पोलिस ठाणी व्हावीत स्मार्ट
वाहनचोरी आणि इतर तक्रारी नोंदविण्यासाठी ऑनलाइन व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हेल्पलाइन, भाडेकरूंची ऑनलाइन नोंदणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी काही ॲप सुरू करण्यात आली आहेत. पुणे ‘स्मार्ट सिटी’ होताना त्यात पोलिस खात्याला खूप महत्त्वाची भूमिका बजवावी लागणार आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था हा जगभर चिंतेचा विषय आहे; पण लोकसहभाग आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून कायदा-सुव्यवस्थेच्या जटिल समस्या सोडवण्यात आल्या आहेत. मुंबईत नेहरू सेंटर येथे येत्या २४ आणि २५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या डीसीएफ परिषदेत अशी अनेक उदाहरणे ऐकायला मिळतील; शिवाय आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचे सहकार्य मिळवण्याचीही संधी प्राप्त होणार आहे.

तज्ज्ञ म्हणतात

मुंबई-पुण्यानंतर पिंपरी-चिंचवड, मीरा भाईंदर, कोल्हापूर, सांगली, अकोला यासह काही शहरे महानगरात बदलत आहेत. अशा ठिकाणी पोलिस आयुक्‍तालय सुरू करून त्यांना पुरेशी साधनसामग्री आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले पाहिजे. ‘पोलिसिंग’मध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे. त्यात स्वयंसेवी संस्था आणि पोलिस मित्रांचा सहभाग वाढवून नागरिकांच्या अडचणी सोडवाव्यात, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविल्यास पोलिस ‘स्मार्ट’ होतील. 
- प्रवीण दीक्षित, माजी पोलिस महासंचालक.

ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जात आहे. पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सायबर गुन्ह्यांबाबत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. वाहतूक नियमांबाबत जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. ‘हितगूज’ उपक्रमाद्वारे कर्मचाऱ्यांचे प्रश्‍न सोडविले जात आहेत. अमली पदार्थाची तस्करी, मुलींची छेडछाड आणि रस्त्यावरील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आवश्‍यक उपाययोजना तसेच स्मार्ट, व्हिजिबल पोलिसिंगवर भर देण्यात येत आहे. 
- रश्‍मी शुक्‍ला, पोलिस आयुक्‍त
 

 बदलत्या काळात पोलिसांसमोरील आव्हानेही बदलत आहेत. दरोडा, घरफोडी आणि शरीराविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलून ते आर्थिक फसवणूक आणि सायबर गुन्हेगारीकडे वळत आहे. पोलिसांनी या नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी. पोलिस प्रशिक्षणातच अभ्यासक्रमात आर्थिक व सायबर गुन्हेगारीचा अंतर्भाव केल्यास पोलिसांना ते भविष्यात फायदेशीर ठरेल. 
- सुनील रामानंद, पोलिस सह आयुक्‍त.

पोलिस दलाची कार्यपद्धती ही कालबाह्य व जुनाट आहे. सध्या पोलिस दलासमोरील आव्हाने पेलण्यासाठी जनतेचा सहभाग वाढविण्यासोबतच नावीन्यपूर्ण प्रयोग राबविण्याची गरज आहे. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये संवाद आणि समन्वयाचा अभाव आहे. पोलिसांमधील कार्यक्षमता आणि नेतृत्व गुण विकसित करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. 
- सुरेश खोपडे, विशेष पोलिस महानिरीक्षक (निवृत्त) 

पुणे शहर स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे, त्यामुळे पोलिसांनी हे आव्हान स्वीकारून पावले टाकली पाहिजेत. गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याची आवश्‍यकता आहे, तसेच पोलिस अधिकाऱ्यांनी सामाजिक व राजकीय क्षेत्रांतील नेत्यांसोबत संवाद आणि समन्वय साधून पोलिस दलासमोरील प्रश्‍न सोडविणे गरजेचे आहे. 
- सुरेश कमलाकर, पोलिस अधीक्षक (निवृत्त)

 कॅशलेस व्यवहारामुळे सायबर गुन्ह्यांचेही प्रमाण वाढत आहे; परंतु शहर आणि जिल्हा पोलिस दलाकडील सायबर यंत्रणा पुरेशी सक्षम नाही, त्यामुळे नागरिकांना लुबाडणाऱ्या गुन्हेगारांचे फावले जात आहे. त्या दृष्टीने पोलिसांना सायबर तंत्रज्ञानाबाबत प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. आर्थिक फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न व्हावेत. 
- ॲड. जयश्री नांगरे, सायबर तज्ज्ञ

गुन्हेगारीचे बदलते स्वरूप पाहता पोलिस कर्मचाऱ्यांना तज्ज्ञांकडून तंत्रज्ञान आणि कायदेविषयक प्रशिक्षण दिले पाहिजे. गणवेशाबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त महत्त्वाची आहे. गुन्हेगारी मोडून काढण्यासाठी पोलिसांना अत्याधुनिक उपकरणे उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. गुप्तवार्ता विभाग आणि खबऱ्यांचे नेटवर्क मजबूत केले पाहिजे. 
- अरविंद पाटील, सहायक पोलिस आयुक्‍त (निवृत्त)

नोटाबंदीनंतर नेट बॅंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड आणि ई-वॉलेटचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे भविष्यात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढणार आहे. आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी पोलिस दल आणि बॅंकांनी नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे गरजेचे आहे. स्वतंत्र सायबर पोलिस ठाणे आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिल्यास गुन्ह्यांची उकल जलद गतीने होईल. 
- संदीप गादिया, सायबर क्राइम इनव्हेस्टिगेशन एक्‍स्पर्ट