सोसायट्यांच्या कचरा प्रकल्पांचा "कचरा' 

पुणे - सोसायटीतील ओला कचरा सोसायटीतच जिरविणे बंधनकारक असताना शहारातील 664 सोसायट्यांपैकी 363 ठिकाणच्या कचरा प्रकल्पांचा "कचरा' झाला आहे. हे बंद पडलेले प्रकल्प सुरू करावेत, यासाठी महापालिकेने नोटिसा बाजवल्या आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सोसायट्यांकडून आत्तापर्यंत अडीच लाखांपेक्षा जास्त रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. 

शहरातील कचरा प्रश्‍न गंभीर होत असल्याने 2009 पासून एक एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळावरील किंवा 70 पेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या सोसायट्यांना त्यांचा ओला कचरा सोसायटीमध्येच जिरविणे बंधनकारक केले आहे. या सोसाट्यांनी कंपोस्ट खत तयार करणारे प्रकल्प चालू केल्यास त्यांना मिळकत करातून सूटही देण्यात आली आहे. अनेक सोसायट्यांनी याचा लाभ घेतला; पण त्यांनी कचरा प्रकल्प बंद करून टाकले आहेत. पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात शहरातील 664 सोसायट्यांमधून दिवसाला सुमारे 80 मेट्रिक टन ओला कचरा तयार होतो. त्यापैकी सुमारे 50 मेट्रिक टन कचरा सोसाट्यांमध्येच जिरत आहे. उर्वरित कचरा महापालिकेला उचलावा लागत आहे. 

शहरात "शून्य कचरा प्रभाग' योजना पालिकेकडून राबविली जात असताना रहिवाशांकडून त्यास प्रतिसाद मिळत नाही. 2017 आणि 2018 मध्ये कचरा प्रकल्प बंद पाडलेल्या सोसायट्यांना दोन वेळा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर काही सोसायट्यांनी ओला कचरा सोसायटीमध्येच जिरवण्यास सुरवात केली आहे. तरीही अनेक सोसायट्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे महापालिकेने अशा सोसायट्यांवर कारवाई सुरू केली आहे. त्यामध्ये पहिल्या व दुसऱ्या वेळेस 5 हजार, तर तिसऱ्या वेळेस 10 हजार रुपयांचा दंड केला आहे. आत्तापर्यंत 56 सोसायट्यांवर करवाई करून 2 लाख 66 हजार 795 रुपयांचा दंड वसूल केला आहे, असे घनकचरा विभागप्रमुख ज्ञानेश्‍वर मोळक यांनी सांगितले. 

पीट्‌स पाडून पार्किंगसाठी जागा 
ओला कचरा जिरवून त्यातून कंपोस्ट खत तयार करण्यासाठी सोसायट्यांमध्ये पीट्‌स बांधलेले असतात; पण तेथे कचरा जिरविणे बंद केले की ते दगड माती टाकून बुजविले जातात किंवा पाडून ती जागा पार्किंगसाठी वापरली जात असल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे.