पवना प्रकल्पग्रस्त 45 वर्षांनीही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत

सोमाटणे - पंचेचाळीस वर्षानंतर पवना प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत पुनर्वसनाअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला चार एकर जमीन द्यावी, असा निकाल न्यायालयाने दिला असतानाही पुनर्वसन विभागाने अद्याप जमीन दिली नाही. यासंदर्भात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कृती समितीने पवनानगर येथे झालेल्या बैठकीत दिला.

पुनर्वसन विभागाने ज्या शेतकऱ्यांची पाच एकरापेक्षा कमी जमीन संपादित झाली त्यांना एक एकर तर पाच एकरापेक्षा जास्त जमीन संपादित झाली त्यांना दोन एकर जमीन देण्याची तयारी पुनर्वसन विभागाने दर्शवली होती. त्यानुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला चार एकर जमीन द्यावी, अशी तरतूद असल्याने आम्हाला चार एकर जमीन पाहिजे, ही शेतकऱ्यांनी मागणी केली होती. ती मान्य न झाल्याने या मागणीसाठी कृती समितीच्या वतीने न्यायालयात याचिका  दाखल करण्यात आली होती. तिचा निकाल २७ फेब्रुवारी २०१७ ला लागला.

निकालानंतरही पुनर्वसन विभागाने काहीच हालचाल केली नसल्याने अखेर शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. 

पुनर्वसनाबाबत बैठक
पवना प्रकल्पातील उर्वरित ८३६ शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसानाबात आज पवनानगर येथे पवना धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष मुकुंद काऊर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी विशेष बैठक पवनानगर येथे झाली. त्याला कृती समितीचे उपाध्यक्ष दशरथ शिर्के, सचिव दत्तात्रेय ठाकर, दशरथ धिडे, माजी सरपंच ज्ञानेश्वर गोणते, लक्ष्मण काळे, चिंधू बोडके, विष्णू घरदाळे, अर्जन उंबरकर, शशिकांत सावळे, राजेंद्र जांभूळकर, नारायण बोडके, शंकर काळे, नामदेव पाठारे, रवी ठाकर, वामन चव्हाण, राजू ठोंबरे, बाळासाहेब शिळवणे आदींसह धरणग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते. बैठकीत सर्वानुमते त्वरित पुनर्वसन न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा निर्णय.

पाण्याचे नियोजन
धरणाची बांधणी करताना एकूण पाणी साठ्यापैकी कालवे काढून सिंचनासाठी ३२.३० दशलक्ष घनमीटर.
औद्योगिक वापरासाठी ३०.९२९ दशलक्ष घनमीटर.
पिण्यासाठी २१५.५५३ दशलक्ष घनमीटर.
उर्वरित मृतसाठा असे नियोजन करण्यात आले होते. 
प्रत्यक्षात शेतीसाठी तेवढे पाणी मिळाले नाही. 
धरणाच्या लाभक्षेत्रात कॅनॉल नसल्याने शेतकऱ्यांना वैयक्तिक किंवा पाणी सोसायट्यांमार्फत पाणी योजना कराव्या लागल्या.

उर्वरित १०११ एकर जमिन ८६३ शेतकऱ्यांना देण्याची पुनर्वसन विभागाची तयारी आहे. याबाबत शेतकऱ्यांची उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन विभाग रमेश काळे यांच्याबरोबर बैठक झाली होती. परंतु, शेतकरी एक एकर जमीन घेण्यास तयार नाही.
- अभियंता मटकरी, पाटबंधारे विभाग

पुनर्वसनाअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला चार एकर जमीन द्यावी, अशी आम्ही मागणी केली होती. ती अमान्य झाल्यानंतर आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल केली. तिचा निर्णय आमच्या बाजूने लागला असून या निकालानंतरही प्रत्येकी चार एकर जमीन शेतकऱ्यांना देत नसल्याने आम्ही आंदोलनाचा पवित्रा घेतला.
- मुकुंद काऊर, ज्ञानेश्वर गोणते, शेतकरी

धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील गावे 
आंबेगाव, शिंदगाव, पाले, दुधिवरे, शेवती, ठाकूरसाई, जवन, गेहुंडे, अजिवली, शिळीम, तुंग, चावसर, पानसोली, वाघेश्वर, कादव, केवरे, माजगाव, आपटी, आतवन.
१९ गावांतील १२०३ शेतकऱ्यांचे २३९४ हेक्‍टर क्षेत्र धरणासाठी संपादित.
धरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सरकारी निर्णय २९ सप्टेंबर १९६९, ३१ ऑक्‍टोबर १९६९ व ९ मे १९७३ नुसार पुनर्वसनांतर्गत ३४० शेतकऱ्यांचे मावळ व खेड तालुक्‍यात पुनर्वसन केले.
८३६ अधिक नव्याने समाविष्ट १०४ असे एकूण ९४० शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन नाही.
शेकडो आंदोलने झाली. मात्र पुनर्वसनाची प्रतीक्षाच.
या प्रकल्पासाठी जमिनी संपादन करताना संबंधित विभागाने गरजेपेक्षा १०११ एकर क्षेत्र अधिक संपादित केले होते. 
त्याचा वापर न केल्याने अद्याप पडून आहे. 
शेतकऱ्यांनी मागूनही या विभागाने या जमिनी शेतकऱ्यांना दिल्या नाहीत. 
पुणे-मुंबई येथील धनिकांनी काही एजंटांना व अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून तेथे अतिक्रमण करून आलिशान बंगले उभारले आहेत. 
पाटबंधारे विभागाचे अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष.

धरणाचे काम
१९६५  - मध्ये पवना धरणाच्या कामाला सुरवात
१९७३  - मध्ये पूर्ण