|
सोमेश्वरनगर - साखरेचा भाव पाचशे रुपयांनी घसरून प्रतिक्विंटल 3100 रुपयांवर पोचला आहे. त्यामुळे राज्य सहकारी बॅंकेने साखरेच्या पोत्यावरील उचल 145 रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे घटविली आहे. हंगामात दुसऱ्यांदा ही घट झाली असून, यामुळे उसाच्या बिलासाठी 1885 रुपये, तर व्याज व अन्य खर्चांसाठी 750 रुपये प्रतिटन उपलब्ध होणार आहेत.
आर्थिक अडचणीत असलेल्या कारखान्यांचा पाय यामुळे आणखी खोलात गेला आहे. सुमारे 2400 ते 2800 रुपये "एफआरपी'ची जुळवाजुळव नेमकी करायची कशी, असा प्रश्‍न कारखान्यांपुढे आहे.
सध्याचा हंगाम सुरू झाला तेव्हा राज्य सहकारी बॅंकेने 3500 रुपये प्रतिटन इतके साखर मूल्यांकन केले आणि त्याच्या 85 टक्के रक्कम म्हणजेच 2975 रुपये साखरपोत्यावर (प्रतिक्विंटल) उचल कारखान्यांना देण्यास सुरवात केली. त्यापैकी 2225 रुपये ऊसबिलासाठी व 750 रुपये व्याजासह अन्य खर्चांसाठी होते. त्यामुळे 2400 ते 2800 रुपये "एफआरपी' देणे कारखान्यांना शक्‍य होते. सरकारने तर "एफआरपी' अधिक दोनशे रुपये द्या, असा आंदोलनावर तोडगा काढला होता; परंतु त्याच सरकारच्या आयात करणे, साखरसाठ्यावर निर्बंध घालणे, कोटा ठरवून देणे, अशा निर्णयांनी साखर भावात घसरण झाली. यावर राज्य सहकारी बॅंकेने साखरेचे मूल्यांकन 3275 रुपये केले. त्यामुळे ऊसबिलासाठी 2030 रुपये उपलब्ध होत होते. आता त्यातही 145 रुपयांची घट झाली आहे. एकूण मूल्यांकनातील घट 400 रुपयांवर पोचली आहे.
आज राज्य सहकारी बॅंकेच्या आदेशानुसार, पुणे जिल्हा बॅंकेने साखरेचे मूल्यांकन 3100 रुपये केले. त्यामुळे साखरपोत्यावर 2635 रुपये उचल मिळणार आहे. यामध्ये ऊसबिलासाठी 1885, तर व्याजासह अन्य खर्चासाठी 750 रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे चांगल्या भावाची आशा लागलेल्या शेतकऱ्यांच्या आणि कारखान्यांच्या अपेक्षांना धक्का बसला आहे.
या वर्षी राज्यात अनेकांनी "एफआरपी'पेक्षा जास्त भाव जाहीर केले आहेत. मागील वर्षीचे साखरेचे मूल्यांकन आणि विक्री किंमत यांतील फरकाच्या रकमा ज्या कारखान्यांकडे शिल्लक आहेत, त्यांना थोडीफार रक्कम जमवता येईल. परंतु साखर एके साखर असणारे किंवा आधीच अडचणीत असणारे कारखाने मोठ्या आर्थिक संकटात सापडणार आहेत.
राज्य बॅंकेच्या सूचनेनुसार आम्ही आजपासूनच कार्यवाही केली आहे. पुणे जिल्ह्याची एफआरपी 2400 ते 2600 आहे. कारखान्यांना अन्य रकमांची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. केवळ साखरेवर अवलंबून असणारे अडचणीत येऊ शकतात.
- दत्तात्रेय थोरात, उपव्यवस्थापक, जिल्हा बॅंक कर्ज विभाग
'साखर, मोलॅसिसला भाव नाही. इथेनॉल, वीज यांचे पैसे वेळेत मिळत नाहीत. त्यामुळे 1885 रुपयांवर कारखान्यांनी "एफआरपी' कशी द्यायची? यामुळे कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये जाणार आहेत. सरकारने "एफआरपी' वाढवून दिली ती रास्तच आहे; परंतु त्यासाठी आवश्‍यक भाव टिकविण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान देऊन साखर निर्यात करणे आणि आयात होणार नाही, इतपत आयातमूल्य लावणे आवश्‍यक आहे.''
- पुरुषोत्तम जगताप, अध्यक्ष, सोमेश्वर साखर कारखाना
|
