|
सरकारच्या मदतीची अपेक्षा - ग्रामीण वाहतुकीला बसू शकतो फटका
पुणे - महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला (एसटी) चालू आणि आगामी आर्थिक वर्षात मिळून एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटा होण्याचा अंदाज आहे. त्याचा फटका राज्यातील एसटी वाहतुकीला बसण्याची शक्‍यता आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून महामंडळाला थेट मदत न मिळाल्यास दिवसेंदिवस राज्यातील विशेषतः ग्रामीण भागातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मोडकळीस यायला सुरवात होईल. त्याचा मोठा विपरीत परिणाम ग्रामीण घटकांवर होईल.
एसटी महामंडळाचे वार्षिक उत्पन्न सात ते आठ हजार कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे. मार्च 2017 अखेर महामंडळाचा संचित तोटा अडीच हजार कोटी रुपये होईल, तर पुढील वर्षी तो तीन हजार कोटींचा टप्पा ओलांडेल. उत्पन्नाच्या तुलनेत 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत तोटा पोचल्याने महामंडळाच्या सर्वच कामकाजावर त्याचे परिणाम जाणवतील, असे एसटीच्या आर्थिक स्थितीवर नजर टाकल्यास लक्षात येते.
एसटी महामंडळ 2006-07 पासून 2011-12 या कालावधीत दरवर्षी नफा मिळवत होते. त्यामुळे त्याचा संचित तोटा 292 कोटी रुपयांपर्यंत कमी करणे शक्‍य झाले होते; मात्र त्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत दरवर्षी सरासरी चारशे ते पाचशे कोटी रुपये तोटा होत गेल्याने महामंडळाची आर्थिक स्थिती चिंताजनक झाली आहे.
महामंडळाचे मुख्य दोन खर्च म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि डिझेल खरेदी. एसटीच्या एकूण खर्चापैकी सुमारे 80 टक्के खर्च केवळ या दोन घटकांवरच होतो, तर सुमारे दहा टक्के खर्च हा प्रवासीकर आणि टोल देण्यासाठी होतो. कामगारांचा वेतन करार चार वर्षांपूर्वी झाल्यानंतर महामंडळावरील आर्थिक ताण वाढला. 2012-13 मध्ये कर्मचाऱ्यांवरील एकूण खर्च दोन हजार 633 कोटी रुपये होता, तो पुढील वर्षी (2017-18) तीन हजार 741 कोटी रुपयांवर पोचेल, असे महामंडळाच्या अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तीच स्थिती डिझेल खरेदीची. केंद्र सरकारने सहा वर्षांपूर्वी इंधनावरील अनुदान रद्द केले. त्याचा फटका देशातील सर्वच सार्वजनिक वाहतूक सेवेला बसला. 2012-13 मध्ये इंधनावरील एकूण खर्च दोन हजार 29 कोटी रुपये होता, तो पुढील वर्षी (2017-18) दोन हजार 967 कोटी रुपयांवर पोचेल, असा महामंडळाचा अंदाज आहे.
कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देताना त्या आर्थिक बोजापैकी काही भाग राज्य सरकारने उचलला पाहिजे होता. पूर्वी त्या पद्धतीने निर्णयदेखील झाले होते. चार वर्षांपूर्वी झालेल्या कराराच्या वेळी राज्य सरकारने वेतनवाढीला मान्यता दिली; मात्र आर्थिक बोजा महामंडळावरच म्हणजे शेवटी सर्वसामान्य प्रवाशांवर टाकला. इंधनावरील अनुदान रद्द केल्याने केंद्र सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचले; मात्र सार्वजनिक बससेवा सक्षम करण्यासाठी त्यातील रक्कम त्यांनी या महामंडळाला दिली नाही. त्यावर मात करण्यासाठी एसटीने भाडेवाढ केली, तर सर्वसामान्य प्रवाशांना हा बोजा पेलवणार नाही, तसेच एसटीला खासगी वाहतूकदारांशी स्पर्धा करणेही अवघड होईल.
कर्मचारी संघटना आता नवीन वेतन कराराच्या मागणीसाठी आग्रही असून, त्याबाबतची चर्चा व्यवस्थापनाच्या पातळीवर सुरू झाली आहे. इंधनाच्या खर्चातही घट होण्याची शक्‍यता दिसत नाही. दुसऱ्या बाजूला बसगाड्यांची संख्या फारशी वाढत नाही. भाडेवाढ केल्यानंतर प्रवासी पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेकडे वळू लागले आहेत. त्यामुळे त्या मार्गेही एसटीच्या उत्पन्नवाढीला दिवसेंदिवस अधिक मर्यादा येत आहेत. एसटीच्या मागील काही वर्षांची आकडेवारी पाहिली, तरी त्याचा प्रत्यय येतो. अशीच स्थिती कायम राहिल्यास एसटीसमोरील अडचणी अधिकाधिक गंभीर होऊ शकतात. विशेषतः ग्रामीण भागातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडू शकतो.
वाढता वाढता वाढे एसटीचा तोटा
(आकडे कोटी रुपयांत)
2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
(प्रत्यक्ष) (प्रत्यक्ष) (प्रत्यक्ष) (प्राथमिक लेखे) (अर्थसंकल्पी अंदाज)
एकूण उत्पन्न 6096 6736 7258 7260 7683 8710
कर्मचाऱ्यांवरील
खर्च 2633 2803 3062 3168 3437 3741
इंधन खर्च 2029 2530 2687 2281 2598 2967
प्रवासीकर 781 852 919 904 948 981
पथकर 110 132 146 122 125 135
एकूण खर्च 6484 7331 7900 7497 8265 9208
निव्वळ तोटा 428 572 391 242 581 498
संचित तोटा 721 1294 1685 1927 2509 3007
|
