Stamp Duty : ‘मुद्रांक’चे सरकारकडे ६१९ कोटी थकीत

पुणे - पुणे जिल्हा परिषदेची मुद्रांक शुल्क अनुदानाची राज्य सरकारकडे ६१९ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेकडून गाव पातळीवर होणाऱ्या विकासकामांवर परिणाम होऊ लागला आहे. थकबाकीची रक्कम देण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रमेश चव्हाण यांनी पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली.

चालू आर्थिक वर्षात अनुदानाचा ३७ कोटी ६४ लाख ९४ हजार ४४० रुपयांचा पहिला हप्ता जूनच्या अखेरीस मिळाला. त्यानंतर चार महिने उलटूनही दुसरा हप्ता मिळालेला नाही. थकबाकी दिवसेंदिवस वाढतच आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून जमा झालेल्या एकूण महसुलापैकी २५२ कोटी ९९ लाख ८५ हजार ४६३ रुपयांचे अनुदान जिल्हा परिषदेला मिळणार आहे. पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर याच अनुदानातील ६६ कोटी ६१ लाख ७८ हजार २३ रुपये बाकी आहेत.

२०१५-१६ या आर्थिक वर्षापासून आतापर्यंत जिल्हा परिषदेला तब्बल ५५३ कोटी ३१ लाख ६ हजार ७४ रुपयांचे येणे बाकी आहे. ही थकबाकी ३१ मार्च २०२३ पर्यंतची आहे. यात एक एप्रिलपासून आजअखेरपर्यंच्या रकमेची भरच पडणार आहे.

जिल्ह्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून राज्य सरकारकडे जमा होणाऱ्या एकूण मुद्रांक शुल्क अनुदानापैकी एक टक्का रक्कम जिल्हा परिषदेला प्राप्त होते. जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींना निम्मी-निम्मी रक्कम मिळते. ग्रामपंचायतींना ५० टक्के अनुदान मिळते.

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या अनुदानाचा २५ टक्के हिस्सा मिळतो. हा निर्णय २०१९ मध्ये तत्कालीन महायुती सरकारने घेतला. त्याआधी सर्व अनुदान ग्रामपंचायतींना मिळायचे.

वर्षनिहाय थकबाकी (रुपयांत)

२०१५-१६ - ८७ कोटी ८० लाख २७ हजार

२०१६-१७ - ३० कोटी ८६ लाख ७४ हजार ७४

२०१७-१८ - ३२ कोटी १३ लाख ७० हजार

२०१८-१९ - २७ कोटी ३४ लाख ६३ हजार

२०१९-२० - ५४ कोटी ३१ लाख ६ हजार ७४

२०२०-२१ - १७२ कोटी २७ लाख ९ हजार

२०२१-२२ - निरंक

२०२२-२३ - २१५ कोटी ३४ लाख ९१ हजार २३

२०२३-२४ - अनुदान रक्कम निश्चिती बाकी

जीवन प्राधिकरणाची कपात ५८ लाख ९ हजार