पाणी योजनेसाठी १३ कोटींचा सल्ला;स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव

पुणे - गावकऱ्यांनो, तुमच्यासाठी महापालिका पाणीपुरवठ्याची योजना आखतेय. कसा आणि कोठून पाणीपुरवठा करायचा, याचा सल्ला घेण्यासाठी पालिका तब्बल १३ कोटी रुपये मोजणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे दाखल झाला आहे. अर्थात, गावकऱ्यांना पाणी कधी मिळणार, हे अद्याप स्पष्ट झाले नसले, तरी योजनेच्या नावाखाली आत्तापासूनच पाण्यासारखा पैसा मुरविण्यास सुरुवात झाली आहे.  

शहराप्रमाणेच नव्या गावांत समान पाणीपुरवठा योजना राबवून गावकऱ्यांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन महापालिकेच्या पातळीवर सुरू आहेत. त्याचवेळी योजनेचे स्वरूप न सांगताच पाण्याचे कारण देत सल्लागार नेमण्यात येत आहे. या सल्लागाराने किती आणि काय काम करायचे, हेही ठरविण्यात आलेले नाही. काम झाल्याचे कागदोपत्री पाहून पैसे मोजण्याची तयारी महापालिकेने ठेवली आहे. 

सलाम महिला पोलिस अधिकाऱ्याला! आरोपी निर्दोष सुटताच 'शौर्य पदक' केले परत​

पालिकेत समावेश झालेल्या ११ गावांत सध्या टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. ते अपुरे असल्याची गावकऱ्यांची तक्रार आहे. त्यावर स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना राबविण्याच्या हालचाली महापालिका गेली तीन वर्ष करीत आहे; परंतु प्रत्यक्ष कार्यवाही न झाल्याने येथील पाण्याचा प्रश्‍न कायम राहिला. त्यात आता आणखी २३ गावे महापालिकेत येणार आहेत. त्यामुळे जुन्या आणि प्रस्तावित अशा ३४ गावांत पाणीपुरवठा करण्यात येणार असल्याने प्रकल्प आराखड्यासाठी सल्लागाराची गरज असल्याचे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश जगताप यांनी सांगितले. 

भाजप आमदाराच्या लग्नाला हजारोंची गर्दी; अन् सर्वसामान्यांना फक्त 50 जणांची मर्यादा​

नगरसेवकांना संशय
नव्या ११ गावांसाठी समान पाणीपुरवठा योजना राबविण्याचे निश्‍चित झाले आहे. त्यासाठी योजनेचा विस्तार करण्यात येणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यासाठी सल्लागाराची मदत घेण्याची महापालिकेची भूमिका आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेचा निर्णय होण्याआधीच आता अचानक सल्लागार नेमला जाणार असल्याने नगरसेवकांनी संशय व्यक्त केला आहे. आधीच्या योजनेचे सादरीकरण करावे आणि मग योजनेसाठी सल्लागार नेमण्याचा ‘सल्ला’ नगरसेवक योगेश ससाणे यांनी महापालिकेला दिला आहे.  

राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनो, निवडणुका ताकतीने लढवण्याची तयारी करा : वळसे-पाटील​

सल्लागार काय कामे करणार? 
गावांची पाहणी करणे, लोकसंख्या तपासणे, जलवाहिन्या कुठे आणि कशा टाकायच्या, पाणी साठवण टाक्‍या, योजनेच्या अंमलबजावणीचा कालावधी

यंत्रणा पालिकेची; पैसा सल्लागाराला
प्रकल्पांना वेग यावा, यासाठी नेमलेल्या सल्लागार कंपन्या महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या म्हणजे अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंत्याची मदत घेतात. त्या-त्या भागांची भौगोलिक रचना, लोकसंख्या आणि प्रत्यक्ष पाहणी महापालिकेच्या यंत्रणेचा उपयोग करून सल्लागार करतात. मग त्यांच्यावर एवढ्या प्रमाणात पैसे का मोजायचे, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. त्यानंतर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अडचणी आल्यास अधिकारी सल्लागाराकडे बोट दाखवून मोकळे होतात, असेही दिसून आले आहे. त्यामुळे सल्लागार नेमण्यास माझा विरोध असल्याचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा