राज्य सरकार सहकारी बॅंकिंग क्षेत्राच्या पाठीशी- सहकारमंत्री | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

balasaheb patil

केंद्र सरकारच्या सहकारी बॅंकिंग कायद्यातील दुरुस्तीमुळे सहकारी बॅंकिंग क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होणार आहे. या विरोधात राज्यातील नागरी सहकारी बॅंक्स असोसिएशनने उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकार सहकारी बॅंकिंग क्षेत्राच्या पाठीशी- सहकारमंत्री

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे: ‘‘केंद्र सरकारच्या सहकारी बॅंकिंग कायद्यातील दुरुस्तीमुळे सहकारी बॅंकिंग क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होणार आहे. या विरोधात राज्यातील नागरी सहकारी बॅंक्स असोसिएशनने उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकार त्यांच्यासोबत असून, सहकार चळवळीस बाधा येणार नाही, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील,’’ असे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. (State Government backs co-operative banking sector Minister of Co operation balasaheb patil)

बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टमधील दुरुस्तीच्या अनुषंगाने मंगळवारी (ता. १५) साखर संकुल येथे ऑनलाइन चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. यानंतर सहकारमंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘राज्यात सहकारी बॅंकांच्या माध्यमातून उद्योग-व्यवसायांसाठी कर्जपुरवठा केला जातो. त्यामुळे शेतकरी आणि नागरिकांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल झाला आहे; परंतु या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे बॅंकांना कामकाजात अडचणी येणार आहेत. बॅंकांच्या संचालकांची मुदत आठ वर्षे करण्यात आली आहे. तसेच, लेखापरीक्षकाची नेमणूक ‘आरबीआय’च्या परवानगीने करावी, असे निर्बंध लादण्यात आले आहेत.’’

राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम म्हणाले, ‘‘बॅंकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट हा राज्य आणि देशाच्या हिताविरोधात आहे, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटत आहे. कोरोनाच्या कठीण काळात ‘आरबीआय’च्या जाचक अटींमुळे नागरी आणि जिल्हा बॅंकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सहकारी बँकिंग टिकविण्यासाठी राज्य सरकारला कायद्याच्या दृष्टीने पावले टाकावी लागतील, त्याशिवाय गत्यंतर नाही.’’

हेही वाचा: 2 अल्पवयीन मुलींच्या हत्येचा छडा; मृतदेह लटकवले होते झाडाला

राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर म्हणाले, ‘‘रिझर्व्ह बॅंकेने नागरी सहकारी बॅंकांचे अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत. बॅंकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील तरतुदींची अंमलबजावणी टप्प्याटप्याने करण्यात येणार आहे. ‘सहकार’ हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत येत असताना त्यातील नोंदणी, नियंत्रण आणि अवसायन याबाबत केंद्राने कायदा करून राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण केलेले आहे. या तीन मुद्यांवर उच्च न्यायालयात जाणार आहोत. रिझर्व्ह बॅंकेकडून नागरी सहकारी बॅंकिंग क्षेत्र कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. नवीन कायद्याद्वारे रिझर्व्ह बॅंकेने नागरी बॅंकांचे रूपांतर व्यापारी बॅंकांमध्ये करण्याचे षडयंत्र आखले आहे. त्याविरुद्ध राज्य सरकारची भूमिका योग्यच आहे.’’

जिल्हा नागरी बॅंक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष मोहिते, सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी संतोष पाटील, शैलेश कोतमिरे, आनंद कटके आदी या वेळी उपस्थित होते. या चर्चासत्रात राज्यातील चारशे बॅंकांनीसहभाग घेतला. या वेळी अनास्कर आणि सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी बॅंकर्सच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.

loading image
go to top