''राज्य सरकारची साखर उद्योगाबाबतची भूमिका सकारात्मक'' : मुख्यमंत्री

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 15 डिसेंबर 2018

पुणे : ''राज्य सरकारची साखर उद्योगाबाबतची भूमिका सकारात्मक आहे. राज्य सरकार साखर उद्योगाच्या पाठीशी राहील. ऊस उत्पादकांना एफआरपी मिळण्याच्या दृष्टीने आणि साखर कारखान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील राहील.'',असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
 

पुणे : ''राज्य सरकारची साखर उद्योगाबाबतची भूमिका सकारात्मक आहे. राज्य सरकार साखर उद्योगाच्या पाठीशी राहील. ऊस उत्पादकांना एफआरपी मिळण्याच्या दृष्टीने आणि साखर कारखान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील राहील.'',असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या वतीने शनिवारी आयोजित 42 व्या वार्षिक सभेत ते बोलत होते. यावेळी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील, हर्षवर्धन पाटील, बाळासाहेब थोरात, विजयसिंह मोहिते पाटील, जयंत पाटील, दिलीपराव देशमुख, कल्लाप्पाण्णा आवाडे, जयप्रकाश दांडेगावकर, राजेश टोपे, रोहित पवार उपस्थित होते.

फडणवीस म्हणाले, ''राज्यात उद्योगासमोर अनेक अडचणी आहेत. एफआरपीच्या माध्यमातून कारखान्यांची देणी वाढत आहेत. साखरेचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ठरतात, त्यामुळे साखरेच्या दरावर नियंत्रण ठेवता येत नाही. केंद्र सरकारने साखरेला 29 रुपये प्रमाणे दर देण्याचा निर्णय घेतला त्यामुळे साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना देणे शक्य झाले. उत्तरप्रदेशमध्ये ऊस उत्पादकांना सरकारकडून नऊ हजार सातशे कोटी रुपये देणे बाकी आहे. मात्र, महाराष्ट्रात 21 हजार कोटी रुपये ऊस उत्पादकांना देण्यात आले. केवळ दहा कारखान्याकडे 77 कोटी रुपये शिल्लक आहे. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे. 

''केंद्र सरकारने साखरेला 29 रुपये ऐवजी 31 रुपये दर द्यावा'.', अशी विनंती राज्य सरकारने केली आहे. हा निर्णय झाल्यास कारखान्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यास मदत होईल. कारखान्यांना ऊस वाहतूक आणि साखर निर्यातीचे अनुदान देण्याबाबत राज्य सरकार मदत करेल. साखर उद्योग जिवंत राहिला तर शेतकरी जगेल. त्यामुळे साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

पवार म्हणाले, ''गेल्या गाळप हंगामात देशपातळीवर साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. यंदाही साखरेचे उत्पादनात वाढ होणार असून, साखर शिल्लक राहील. अधिक उत्पादन झाल्यामुळे साखरेच्या दरावर परिणाम होतात. केंद्र सरकारकडून कारखाना स्तरावरील साखरेच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना 65 कोटी रुपयांची गरज आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी आर्थिक मदत करावी.''

केंद्र सरकारने आसवणी उद्योगाला मदत करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी त्यांच्या प्रकल्पाच्या आधुनिकीकरण आणि विस्तारीकर कार्यक्रम हाती घ्यावेत. युरोपमधील देशांमध्ये शर्कराकंद (शुगर बीट) पासून साखर निर्मिती केली जाते. त्याच धर्तीवर राज्यातही साखर कारखान्यांनी ऊसासोबतच शुगर बीटपासून साखर निर्मितीस प्राधान्य द्यावे. जेणेकरून कारखान्यातील हंगाम वाढवून उत्पादन खर्च कमी करता येईल. यावेळी 2017-18 या गाळप हंगामातील सर्वोत्कृष्ट कारखाना,  यासह जास्तीत जास्त ऊसाचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सन्मानित करण्यात आले.

Web Title: State government's Role for sugar industry is positive: Chief Minister