पुण्यात भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदीला येणार वेग

पुणे - लॉकडाऊन (Lockdown) आणि तांत्रिक अडचणींमुळे (Technical Problem) गेल्या दीड वर्षापासून शहरातील भटक्या कुत्र्यांची (Stray Dog) नसबंदी करण्याची मोहीम (Sterilization Campaign) थंडावली होती. मात्र, आता नसबंदीच्या मोहिमेला पुन्हा एकदा जोर येणार आहे. स्थायी समितीने (Standing Committee) आज (ता.१६) भटक्या आणि मोकाट कुत्र्यांची नसबंदी शस्त्रक्रिया करण्यासाठी पाच संस्थांची तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली आहे.

पुणे शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. रात्रीच्या वेळी ही भटके कुत्रे दुचाकीस्वारांच्या पाठीमागे लागत असल्याने अनेकांचे अपघात झाले आहेत. तसेच कुत्र्यांनी चावा घेतल्याचेही प्रकार घडत आहेत. वस्ती, सोसायट्यांच्या परिसरातील या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी नागरिकांकडून अनेकदा महापालिकेकडे मागणी केली जाते. पण सुमारे गेल्या दीड वर्षापासून शहरात दोन संस्था काम करत होत्या, कालांतराने तांत्रिक अडचणींमुळे एका संस्थेचे काम थांबविण्यात आले होते. सद्यःस्थितीत एकाच संस्थेकडून काम केले जात आहे.

आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शहरात सध्या सुमारे २ लाख ५० हजार भटकी कुत्री आहेत, त्यापैकी गेल्या वर्षभरात सुमारे १५ हजार कुत्र्यांची नसबंदी झाली आहे. महापालिकेने कुत्र्यांची नसबंदी शस्त्रक्रिया करण्यासाठी एकाच संस्थेला काम न देता शहराच्या पाच विभागात पाच संस्था नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होत. त्यानुसार प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. या संस्थांना शस्त्रक्रिया करण्यासाठी सुविधा उभारणे, वाहनांची व्यवस्था करणे, औषधोपचार, अँटी रेबीज लसीकरण याचा खर्च करावा लागणार आहे.

ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडियाच्या मान्यतेनुसार महापालिकेने संस्थांसाठी दर निश्चित केले आहेत. यामध्ये एका कुत्र्यांची नसबंदी करण्यासाठी १४०० रुपये देण्यात येणार आहेत. तर ज्या ठिकाणावरून कुत्र्याला पकडले त्याला परत त्याच ठिकाणी सोडण्यासाठी २०० रुपये दिले जाणार आहेत. १ हजार ६०० रुपयांचा एका कुत्र्यासाठी खर्च येणार आहे, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी ही माहिती दिली.

या संस्थांची नियुक्ती

द पीपल फॉर एनव्हायरमेंट अँड ॲनिमल, ॲनिमल वेल्फेअर असोसिएशन, जीवरक्षा, जेनी स्मिथ ॲनिमल वेल्फेअर ट्रस्ट आणि युनिव्हर्सल ॲनिमल वेल्फेअर सोसायटी या पाच संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे. पशू संवर्धन विभागाचे प्रमाणपत्र घेणे, महापालिकेने प्रमाणित केलेले ॲप वापरणे, वाहनांना जीपीएस सिस्टिम लावणे बंधनकारक केले आहे, असे आरोग्य प्रमुख डॉ. आशिष भारती यांनी सांगितले.