सौरऊर्जा शुल्कास कडाडून विरोध

पुणे - ‘सौरऊर्जा प्रकल्प राबविणाऱ्या ग्राहकांना ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’च्या (शुल्क) नावाखाली प्रतियुनिट चार ते आठ रुपये आकारणी करणे अन्यायकारक व बेकायदा आहे. त्यामुळे प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आखलेल्या राष्ट्रीय सौर धोरणाला खीळ बसणार आहे. हे चार्जेस रद्द केले नाहीत, तर महाराष्ट्राची दिल्ली होईल,’’ अशा शब्दांत सौरऊर्जा उत्पादक, वापरकर्त्यांनी चार्जेस आकारण्यास कडाडून विरोध केला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महावितरणने वीजनियामक आयोगापुढे वीज दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला. यात प्रथमच सौरऊर्जा वापरणाऱ्या व नेटमीटरिंगच्या ग्राहकांना ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ लागू करण्याची शिफारस केली. महावितरणच्या प्रस्तावावर वीज नियामक आयोगाने गुरुवारी पुण्यातील विधान भवनाच्या सभागृहात सार्वजनिक सुनावणी घेतली. या वेळी बहुसंख्य सौरऊर्जा ग्राहक, संस्थांनी ग्रीड सपोर्ट चार्जेसना विरोध केला.

पुणे मेट्रोची ही स्थानके भूमिगत; तर प्रवाशांसाठी असणार 'या' सुविधा

‘देशातील अन्य राज्यांमध्ये असे कोणतेही चार्जेस आकारले जात नाहीत. मग महाराष्ट्रातच का, असा सवाल सौरऊर्जा संघटनेचे प्रदीप कुलकर्णी यांनी केला. सौरऊर्जा प्रकल्पांमुळे वीजवितरणातील गळती कमी होईल. प्रकल्प उभारण्यासाठी, देखभाल-दुरुस्तीसाठी मोठा खर्च येतो. त्यात ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ आकाराची भर पडल्यास नागरिकांचा तोटा होईल. भविष्यात कोणीही सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी पुढे येणार नाहीत, अशी भूमिका समीर गांधी, मुकुंद कमलाकर यांनी मांडली.

राज्यातील ४२ लाख सौरऊर्जेवर आधारित कृषी पंपग्राहकांचे या निर्णयामुळे नुकसान होणार आहे, याकडे राजीव तांबे यांनी लक्ष वेधले. सौरऊर्जा पर्यावरणपूरक असून, त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होत आहे. परंतु, महावितरणकडून या पर्यावरणपूरक प्रयत्नांना छेद दिला जात आहे. वीजवितरणाच्या गळतीची पाळेमुळे शोधण्याऐवजी सौरऊर्जा वापरणाऱ्या ग्राहकांची लूट केली जात आहे, अशी टीका काहींनी केली. पहिल्या १०० युनिटपर्यंत मासिक वीज वापरासाठी शहरातील घरगुती वीजग्राहकांना आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांना एकच दर कसा, हा आर्थिक भेदभाव आहे. त्यामध्ये बदल केला पाहिजे, अशी सूचना सचिन मोरे यांनी केली.