‘स्वाधार’योजनेच्या अर्थसाह्यापासून विद्यार्थी वंचित

पुणे - भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेतून (Swadhar Scheme) शासकीय वसतिगृहात (Government Hostels) ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश (Students Admission) मिळाला नाही, अशांना राज्य सरकारकडून (State Government) अर्थसाह्य (Financing) दिले जाते. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून स्वाधार योजनेतून विद्यार्थ्यांना ते देण्याचा सरकारला विसर पडल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. दहा एप्रिलपर्यंत योजनेचा लाभ न दिल्यास ११ एप्रिलपासून आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.

अकरावी, बारावी आणि त्यानंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या, परंतु कोणत्याही शासकीय किंवा महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना शासनाच्या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. मात्र गेल्या दोन वर्षात विद्यार्थ्यांना मदत मिळाली नाही. कोरोनामुळे दोन वर्षापासून महाविद्यालये बंद होती. त्यानंतर ती सुरू होताच लाभ मिळेल अशी आपेक्षा होती. मात्र कोणताही प्रतिसाद सरकारकडून मिळाला नाही. तर दुसरीकडे सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहाची प्रवेश प्रक्रिया देखील पूर्ण झाली नाही. यावरुन मागास विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत सरकार गंभीर नसल्याचे अमोल भगत या विद्यार्थ्याने व्यक्त केले.

योजनेचे वास्तव

२०१९-२०२०

• १७ हजार १०० विद्यार्थी लाभार्थी

• ६० कोटींची तरतूद

• ५७.५५ कोटी खर्च

• दुसरा हप्ता विद्यार्थ्यांना मिळाला नाही

२०२०-२१

• १४ हजार ९०८ विद्यार्थी या योजनेचे लाभार्थी

• ७५ कोटी तरतूद

• ७३.७३ कोटी खर्च

• दोन्ही हप्ते विद्यार्थ्यांना मिळालेले नाहीत.

२०२१-२२

• अद्याप योजनेसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू

शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी स्वाधार योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळालेला नाही. कोरोनामुळे विस्कटलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे मानसिक त्रास होत आहे. दोन वर्षे मदत मिळत नसेल तर कसे शिक्षण घ्यावे? रोज बाहेर राहण्याचा खर्च आवाक्याबाहेर गेला आहे.

- राजरत्न बलखंडे, विद्यार्थी

ग्रामीण भागातील वंचित घटकातील विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी पुण्यात येतात. वाढत्या महागाईमुळे त्यांना रूम करून राहणे, जेवणाचा खर्च, पुस्तकांचा खर्च झेपत नाही. असे विद्यार्थी समाजकल्याण वसतिगृहात प्रवेश घेण्यासाठी प्रयत्न करतात; परंतु प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे या योजनेसाठी अर्ज करतात. मात्र दुसरीकडे योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे आमची आर्थिक कोंडी होत आहे.

- सुमीत थोरात, विद्यार्थी