कमवा आणि शिकासाठी हजेरी सक्तीची; विद्यार्थ्यांना देणार कोड 

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात 'कमवा आणि शिका योजने'त काम करायचे असेल, तर वर्गात दर महिन्याला 75 टक्के हजेरी सक्तीची करण्यात आली आहे. याशिवाय आर्थिक गैरव्यवहार होऊ नये म्हणून प्रत्येक विद्यार्थ्याला वेगळा कोड दिला जाणार आहे. तसेच हा कोड त्याच्या आधार कार्डबरोबर लिंक केला जाणार आहे. 

"कमवा आणि शिका योजने'त काम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीच पैशांचा अपहार केला होता. या प्रकरणी गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला आहे. असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, हे निश्‍चित करण्यासाठी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. अरुण अडसूळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने महत्त्वाच्या शिफारशी विद्यापीठाला केल्या असून, त्या मंजुरीसाठी व्यवस्थापन परिषदेपुढे ठेवण्यात येणार आहे. 

नव्या नियमावलीनुसार कोणत्याही अभ्यासक्रमासाठी विद्यापीठात प्रवेश घेतल्यानंतर योजनेत काम करण्यासाठी संबंधित विद्यार्थ्याला विभागप्रमुखाची शिफारस द्यावी लागेल. या शिफारशीसह प्रवेश शुल्क भरल्याची पावती अर्जाला जोडावी लागेल. त्यानंतरच त्याला योजनेत समाविष्ट करण्यात येईल. योजनेत प्रवेश मिळाल्यानंतर त्याला ईएल (अर्न बाय लर्न) कोड मिळेल, ती विद्यार्थ्याची ओळख असेल. विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यांवर रक्कम जमा होईल. विद्यार्थ्यांचे बॅंक खाते देखील "आधार'शी लिंक केले जाईल. विद्यार्थ्यांचा दर महिन्याचा कामाचा हिशोब तयार करताना देखील त्याची वर्गातील हजेरी तपासली जाणार आहे. तसेच पहिल्या वर्षी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाला, तर त्याला पुढील वर्षी योजनेत काम करता येणार नाही. विद्यार्थ्याला एटीकेटी मिळाली असल्यास, त्याला योजनेत काम करता येईल. 

योजनेच्या लाभावर मर्यादा 
विद्यापीठात एकच विद्यार्थी अनेक वर्षे योजनेचा लाभ घेतो. त्यावर आता निर्बंध येणार आहे. विद्यापीठातील अभ्यासक्रमाचा जेवढा कालावधी आहे, त्याच काळात विद्यार्थ्याला या योजनेत काम मिळेल. अभ्यासक्रम दोन वर्षाचा असेल, तर तेवढीच वर्षे त्याला काम करता येईल. हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून त्याने दुसऱ्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला, तर त्याला या योजनेत समाविष्ट केले जाणार नाही. 

कमवा आणि शिका योजनेचा लाभ एकाच विद्यार्थ्याला अनेक वर्षे देण्यापेक्षा विद्यापीठात नव्याने येणाऱ्या होतकरू आणि गरजू विद्यार्थ्याला योजनेचा लाभ मिळावा, या हेतूने कामाचा कालावधी निश्‍चित केला आहे. विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालये देखील हे नियम लागू करू शकतात. 
- डॉ. अरुण अडसूळ, अध्यक्ष, चौकशी समिती