साखर उद्योगाला "अच्छे दिन'

सोमेश्वरनगर (पुणे) : जागतिक बाजारात साखरेच्या उपलब्धतेत घट आल्याने देशातील साखर निर्यातीची नामी संधी चालून आली आहे. आशियाई, आखाती व आफ्रिकन देशांकडून पांढऱ्या साखरेच्या तुलनेत कच्च्या साखरेला जास्त मागणी आहे. शिवाय, देशातील कारखान्यांकडे पांढरी साखर पडून आहे. परिणामी, नव्या हंगामात अनेक कारखाने कच्च्या साखरेची निर्मिती करून त्वरित निर्यात करण्याच्या विचारात आहेत.

ब्राझील, थायलंड, ऑस्ट्रेलियासह भारतातही 2019-20 या हंगामात साखर उत्पादन घटणार आहे. मागील हंगामात जगात 1851 लाख टन उत्पादन चालू हंगामात 1756 लाखांवर येण्याची शक्‍यता आहे. जगाची गरज मात्र 1875 लाख टन आहे. या तुटीचा फायदा भारतास होणार आहे. देशात सध्या 142 लाख टन शिल्लक साखरसाठा असल्याने केंद्र सरकारने 60 लाख टन निर्यातीचा निर्णय घेत प्रतिक्विंटल 1044 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. मागील हंगामात 50 लाख टनांच्या निर्यातीस मंजुरी दिली. मात्र, 38 लाख टनांचीच निर्यात झाली. उर्वरित 12 लाख टनांचा कोटाही डिसेंबरअखेर निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे एकूण 72 लाख टन निर्यात होऊ शकते. सध्या इराण देशावर अनेक राष्ट्रांनी व्यापारी प्रतिबंध घातल्याने तो भारताकडे आशेने पाहत आहे. या देशासह आशियाई व आफ्रिकन देशांशी साखर निर्यातीचे करार होऊ लागले आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेशने यात आघाडी घेतली असून, महाराष्ट्र मंद गतीने निर्यात प्रक्रिया करीत आहे.

जगात कच्च्या साखरेला मागणी असून, आपापल्या रिफायनरीजमध्ये ती शुद्ध करण्याचे अनेक देशांचे नियोजन आहे. भारताकडे आधीच पांढरी साखर पडून आहे. त्यामुळे नव्या हंगामात कच्ची बनवून ती थेट निर्यात करण्याचे नियोजन करण्याची संधी आहे. सध्या साखरेला जागतिक दर 2300 रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत आहे. वाहतूक खर्च, कमिशन वजा जाता 2000 ते 2250 रुपये प्रतिक्विंटल निर्यातदर मिळू शकतो. प्रोत्साहन अनुदानाचा विचार करता 3050 रुपये प्रतिक्विंटलवर दर पोचतो. मागील शिल्लक साखर आणि त्यावर दरमहा प्रतिक्विंटल 30 रुपये व्याजाचा भुर्दंड पाहता निर्यात योग्य राहील, असा मतप्रवाह आहे.

"बारा लाख टन निर्यातीचे करार'
चीन व इंडोनेशिया देशांशी करार झाले आहेत. परंतु, अजून त्यांच्याकडून कोटा प्राप्त झालेला नाही. श्रीलंका, बांगलादेश, आफ्रिकन देशांशी 12 लाख टन निर्यातीचे करारही झाले आहेत. 72 लाख टनांपैकी 50 लाख टनांपर्यंत निर्यात होऊ शकते. कारण, अजूनही जागतिक बाजार कमी असल्याने आणि सरकारी अनुदानाची रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने कारखान्यांना निर्यातीबाबत विचार करावा लागतो. मात्र, सध्या कच्च्या साखरेला "बल्कमध्ये' (मोठ्या प्रमाणात) मागणी आहे. तुलनेने पांढऱ्या साखरेला फारशी मागणी नाही. अनेकांकडे जुनी साखर पडून आहे. त्यामुळे कच्च्या साखरेचा पर्याय चांगला आहे. कच्च्या साखरेला 1900 आणि पांढऱ्या साखरेला 2000 रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत दर आहेत, अशी माहिती "बारामती ऍग्रो'चे मार्केटिंग मॅनेजर सत्यजित जगताप यांनी दिली.