Supreme Court
esakal
पुणे - देवस्थान समिती किंवा विश्वस्तांनी इनाम जमिनीचे दानपत्र (बक्षीसपत्र) करून दिले, तरी ते सरकारला स्वीकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. देवस्थानांच्या व्यवस्थेसाठी मिळालेल्या जमिनीच्या उत्पन्नावर केवळ मंदिराचाच हक्क असून, सार्वजनिक कारणासाठीही सरकार अशा जमिनी विनामोबदला अधिग्रहित करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
