

Supreme Court Clarifies Loan Recovery Is Not a Criminal Offence Bringing Major Relief to Bank Officers and Employees in India
sakal
पुणे : बँकांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी बँक अधिकारी कायदेशीर प्रक्रिया राबवत असतील, तर केवळ त्या कारवाईच्या आधारावर त्यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (ॲट्रॉसिटी) फौजदारी गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.