बीएलओ कामाविरोधात शिक्षक न्यायालयात

सोमेश्वरनगर - ऑनलाइन कामे व शासकीय योजनांचा भडिमार यामुळे शिक्षणक्षेत्राचे नुकसान होत आहे. अशात बीएलओच्या कामाची सक्ती होऊ लागल्याने गुरुजी आणखी अस्वस्थ बनले आहेत. बीएलओ कामाविरोधात पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघ व पुणे महापालिका शिक्षक संघ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. शिक्षण विभाग व महसूल विभाग यांच्यासाठी हे आव्हान ठरणार आहे.

बड्या नेतेमंडळीनी शिक्षक अधिवेशनामधून अनेकदा अशैक्षणिक कामे मागे घेऊ अशा घोषणा केल्या. मात्र  शिक्षकांना आजही जनगणना, निवडणूक, निर्मल ग्राम, घरकुल सर्वेक्षण, बांधकाम, अंगणवाडीस सहकार्य अशी अनेक कामे दिली जातात. वास्तविक शिक्षण हक्क कायद्यान्वये निवडणूक व जनगणना याव्यतिरिक्त अन्य अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना देता येत नाहीत. मात्र सरकारने बीएलओचे काम निवडणूक कामाचा भाग असल्याचे सांगत शिक्षकांवर जबाबदारी सोपवली आहे. प्रत्यक्ष मतदानाचे कामच शिक्षकांना देणे अभिप्रेत असूनही सर्रास प्राथमिक शिक्षकांना बीएलओची कामे दिली जातात व वर्षभर ती सुरू असतात. याचा विपरीत परिणाम होत आहे, असे मत पुणे जिल्हा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब मारणे व सरचिटणीस खंडेराव ढोबळे यांनी मांडले.

प्राथमिक शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजना, संचमान्यता, सेवापुस्तके व अन्य अनेक ऑनलाइन माहिती भरण्याचे काम सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार आरोग्य, कृषी, अंगणवाडी, ग्रामसेवक, सुशिक्षित बेरोजगार, शासकीय लिपिक यांनाही बीएलओची  कामे देण्यास सुचविले आहे. मात्र सर्रास प्राथमिक शिक्षकांच्याच बोकांडी ही कामे दिली जातात. हे काम न केल्यास फौजदारी कारवाईची भीती दाखवली जाते. याविरोधात दोन शिक्षक संघटनानी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. १७ ऑक्‍टोबर रोजी यावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांचे व महसूल विभागाचे लक्ष लागले आहे. या कामास स्थगिती मिळाल्यास गुरुजी खूष होतील, पण निर्णय गुरुजींच्या विरोधात गेल्यास शैक्षणिक नुकसान अटळ आहे.

आम्हीच का? 
अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत प्राथमिक शिक्षक प्रामाणिकपणे वेळेवर व बिनचूक काम करतात. बीएलओ ही प्रामाणिकपणाची शिक्षा आहे का, असा सवाल बाळासाहेब मारणे व शिक्षक नेते सचिन डिंबळे यांनी केला आहे.