पुणे जिल्ह्यातील शिक्षकांना मिळणार आगाऊ वेतनवाढी; उच्च न्यायालयाचा निकाल

शिक्रापूर : शासकीय कर्मचा-यांच्या गोपनीय अभिलेखानुसार आगावू वेतवाढीचा नियम असताना सहाव्या वेतन आयोग लागू करतेवेळी या वेतनवाढी सुरवातील प्रलंबीत करुन पुढील काळात थेट रद्द केल्याच्या प्रकरणी उच्च न्यायालयात गेलेल्या पदवीधर संघटनेचे राज्य सरचिटणीस अनिलकुमार पलांडे यांच्या म्हणण्याला यश मिळाले असून उच्च न्यायालयाने शासकीय कर्मचा-यांच्या वेतनवाढी पूर्वीप्रमाणे बहाल करण्याचा आदेश जारी केले.

पुण्यात बहाद्दरांनी पळविली दारुच्या बाटल्यांची तब्बल 32 खोकी

शासकीय सेवाकाळातील कामाबद्दल शासकीय कर्मचाऱ्यांचे दरवर्षी गोपनीय अभिलेखे वरिष्ठांकडून भरले जातात. शासन निर्णय ११ फेब्रुवारी १९७४ आणि २० जून १९८९ अन्वये सलग तीन अत्युत्कृष्ट गोपनीय अभिलेख असतील तर एक तसेच सलग पाच अत्युत्कृष्ट गोपनीय अभिलेख असतील तर दोन आगावू वेतनवाढी देण्यात येत होत्या.

पुणे जिल्हयातील अनेक शिक्षकांना पुणे जिल्हा परिषदेने अशा वेतनवाढी यापूर्वी जाहीर केल्या. दरम्यान ६ वा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर ऑक्टोबर २००६ ते जुलै २००९ मधील वेतनवाढी प्रलंबित ठेवल्या गेल्या आणि २४ ऑगस्ट २०१७ च्या आदेशान्वये सदर आगावू वेतनवाढी देणे थेट रद्द केल्या गेल्या. चांगल्या सेवेनंतरही अशी सापत्नक वागणूक दिली गेल्याच्या पार्श्वभूमिवर व या अन्यायाविरुद्ध पुणे जिल्हयातील शिक्षकांना एकत्र करून मुंबई उच्चन्यायालयात १८ जुलै २०१९ रोजी पदवीधर संघटनेचे राज्यसरचिटणीस अनिलकुमार पलांडे यांनी याचिका दाखल केली होती.

महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांची मंचरसाठी नगरपंचायतीची मागणी

अनिलकुमार पलांडे आणि इतर १८५ विरुद्ध महाराष्ट्र शासन (रीट पिटीशन क्र.९४२०/२०१९) या याचिकेवर कोरोना कालावधीत २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे अंतीम सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायमूर्ती एन.आर.बोरकर आणि के.के.तातेढ यांच्या घटनापिठाने शासकीय कर्मचा-यांच्या वेतनवाढी पूर्वीप्रमाणे बहाल करण्याचा आदेश दिला. झालेल्या आदेशानुसार आता पुणे जिल्ह्यातील १८६ प्राथमिक शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून हा आमच्या लोकशाही व्यवस्थेतील मोठा विजय असल्याची प्रतिक्रिया अनिलकुमार पलांडे यांनी सकाळशी बोलताना व्यक्त केली.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड.संदिप सोनटक्के यांनी काम पाहिले. दरम्यान आमच्या १८६ शिक्षक सहका-यांच्या आगाऊ वेतनवाढी तसेच ज्यांची यापूर्वी वसुली केली आहे त्यांना फरकासह रक्कम परत मिळणार असल्याचे न्यायालय आदेशात नमूद केल्याने मोठ्या आकड्यात ही रक्कम लवकरच मिळू शकणार असल्याचेही पदवीधर संघटनेचे राज्यसरचिटणीस तथा याचिकाकर्ते अनिलकुमार पलांडे यांनी सांगितले.

(संपादन : सागर डी. शेलार)