पुण्याची लोकसंख्या वाढूनही पाणीपुरवठ्यात वाढ नाही

पुणे - गेल्या बावीस वर्षांत हद्द आणि लोकसंख्या वाढूनही शहराच्या पाणीपुरवठ्यात वाढ झाली नाही. विरोधक असताना शहराच्या पाण्यासाठी भांडणारे महापालिकेतील सत्तेत बसले, त्यामुळे पुणेकरांना पुरेसे पाणी मिळण्याची आशा होती; परंतु सत्ताधारी भाजपने पुणेकरांचा अपेक्षाभंगच केला. याउलट सध्या मिळणाऱ्या पाण्यातही कपात करण्याचे धोरण राबविले आहे.

देशात सर्वाधिक वेगाने वाढणारे शहर म्हणून पुण्याची ओळख आहे, तसेच समस्याही वाढत आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने पाण्याच्या प्रश्‍नाचा समावेश आहे. खरे तर या शहराच्या वाढीमागे जी कारणे आहे, त्यामध्ये मुबलक पाणीपुरवठा हेदेखील एक कारण आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये पुरेसा साठा असून पाणीटंचाईला 

सामोरे जावे लागत आहे. त्यामागे केवळ शहरहितापेक्षा राजकारण करण्यावर येथील नेतृत्वाकडून भर दिला जात आहे, त्यामुळे हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

१९९७ मध्ये पुणे शहराला साडेअकरा टीएमसी पाणीपुरवठा करण्याचा करार पाटबंधारे खात्याबरोबरच करण्यात आला, तेव्हा शहराची लोकसंख्या १५ लाख गृहीत धरून हा करार केला होता. त्यावेळेसही साडेअकरा टीएमसीपैकी सहा टीएमसी पाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीत सोडण्याची अट पाटबंधारे खात्याने घातली. त्यानंतर सहा वर्षांनी म्हणजे २००३ मध्ये पुन्हा हा करार झाला, तेव्हादेखील शहराच्या पाणी कोट्यात वाढ न करता तेवढाच ठेवला. त्याच वर्षी महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावे समाविष्ट झाली, तेव्हा पाणी कोट्यात वाढ होणे अपेक्षित होते. मात्र झाले उलटेच. हद्दीबाहेर दहा किलोमीटरच्या परिसरात पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारीदेखील महापालिकेच्या डोक्‍यावर तत्कालीन सरकारने टाकली, त्यामुळे भविष्यात नव्याने करार करताना त्यामध्ये वाढीव पाण्याचा कोटा मंजूर होईल, असे पुणेकरांना वाटत होते. प्रत्यक्षात मात्र, सहा वर्षांनी करार होणे अपेक्षित असताना दहा वर्षांनी म्हणजे २०१३ मध्ये महापालिका आणि पाटबंधारे खाते यांच्यामध्ये नव्याने करार झाला. त्या करारामध्येही पाणी कोट्यात वाढ न करता तो साडेअकरा टीएमसीच मंजूर केला. त्यामागे महापालिकेकडून सहा टीएमसी पाण्यावर प्रक्रिया केली जात नसल्याचे कारण देऊन कराराचा भंग केला जातो, असा ठपका महापालिकेवर ठेवून शहराच्या पाणी कोट्यात वाढ केली नाही.

दरम्यान, पुलाखालून बरेच पाणी गेले. मुंढवा जॅकवेल कार्यान्वित झाले. पर्वती ते लष्कर जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान जलवाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण झाले. २०१७ मध्ये महापालिकेच्या हद्दीत ११ गावे समाविष्ट करण्यात आली. गेल्या बावीस वर्षांत शहराची लोकसंख्या १५ लाखांवरून ५२ लाखांवर गेली. मागणी करूनही वाढीव पाणी कोट्याचा करार होत नाही, त्यामुळे नाइलाजाने महापालिकेला जादा पाणी उचलावे लागत आहे. २०१३ मध्ये झालेल्या कराराची मुदत चार दिवसांपूर्वी संपुष्टात आली. आता तरी जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या नियमानुसार प्रती व्यक्ती दीडशे लिटर का होईना, पुणे शहरासाठी साडेसतरा टीएमसी पाणी कोटा मंजूर होणार का, विकासकामात राजकारण करणार नाही, असे सांगणारे सत्ताधारी भाजप यामध्ये लक्ष घालणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे. अन्यथा ‘आतापेक्षा पूर्वीचे बरे होते,’ अशी म्हणण्याची वेळ पुणेकरांवर यायला नको.