एनजीटीसाठी न्यायाधीश व तज्ज्ञांच्या नियुक्तीबाबत कालमर्यादा निश्‍चित

पुणे : न्यायाधीश आणि तज्ज्ञ सदस्यांच्या नियुक्ती अभावी देशातील पाचही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे (एनजीटी) गेल्या सव्वा वर्षांपासून मंदावलेल्या कामकाजाला आता गती येण्याची शक्‍यता आहे. 7 मेपर्यंत नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी शाश्‍वती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. त्यानुसार न्यायालयाने आदेश करीत कालमर्यादा पाळण्याचे आदेश दिली आहे. 

एनजीटीच्या सर्व विभागीय खंडपीठामध्ये न्यायाधीशांची निवड होत नसल्याने पुणे एनजीटी बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. केंद्राने दिलेल्या शाश्‍वतीनुसार नियुक्‍त्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास मे अखेरीस सर्व एनजीटीचे काम वेगाने सुरू होऊ शकते. 1 अध्यक्ष, 10 न्यायाधीश आणि 10 तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती करण्यास मान्यता मिळाली आहे. तर सध्या 6 न्यायाधीश आणि 8 तज्ज्ञांची आवश्‍यकता आहे. त्याबाबतची जाहिरात 1 मार्च रोजी काढण्यात आली आहे.

29 मार्चपर्यंत या जागांसाठी अर्ज करता येऊ शकतो. तर 15 एप्रिलपर्यंत अर्जांची तपासणी पूर्ण होईल. आवश्‍यक सर्व बाबी पूर्ण झाल्यानंतर एका आठवड्यात आदेश काढून नियुक्‍त्या होऊ शकतात, असे केंद्राने न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांत नमूद आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयात निकालात नमूद केले आहे की, सध्या काही न्यायालयांचे कामकाज खूपच मंदावले असून त्याचा परिमाण खटल्यांवर होत आहे. त्यामुळे दोन्ही नियुक्‍त्या त्वरित होणे गरजेचे आहे. या बाबत 7 मे रोजी योग्य तो निकाल घेण्यात येईल. 

यापूर्वी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायाधीश निवडीबाबत केंद्र सरकारकडूनच दिरंगाई होत असल्याची बाब समोर आली होती. नियुक्तांच्या दृष्टीने न्यायालयाने दिलेला हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. न्यायालयाने कालमर्यादा निश्‍चित केल्याने मे अखेरीस नियुक्‍त्या होण्याची शक्‍यता आहे, अशी माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. सौरभ कुलकर्णी यांनी दिली.