सरकारचे टॅंकर जागेवरच; खासगीवाल्यांचं चांगभलं!

राजगुरुनगर, ता. २० : डिझेलअभावी ऐन पाणीटंचाईत पुणे जिल्ह्याचे ८ शासकीय टँकर गेल्या दीड महिन्यांपासून जागेवरच उभे असून, जिल्हा प्रशासन याबाबत सुस्त असल्याचे पाहावयास मिळत आहे.
पुणे जिल्ह्याकडे एकूण ९ शासकीय टँकर आहेत. दरवर्षी पाणीटंचाई असलेल्या गावांना पाणीपुरवठा करण्याचे काम हे टँकर करतात. यावर्षीही एप्रिल महिन्यापासून जिल्ह्याच्या अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाई सुरु आहे. पण, टंचाईग्रस्त गावांना या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याऐवजी खासगी टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. त्यामुळे जुन्नर तालुक्यात दोन, आंबेगाव तालुक्यात चार आणि खेड तालुक्यात दोन टँकर जागेवरच उभे आहेत. या टँकरचे चालक बसून पगार घेत आहेत आणि खासगी टँकर पुरवठादारही मालामाल होत आहेत. शासनाचे दुहेरी नुकसान होत असूनही प्रशासन मात्र सुस्त आहे.
याबाबत खेडचे गटविकास अधिकारी अजय जोशी यांना विचारले असता, ‘‘पेट्रोल पंप मालक टँकरला उधार डिझेल देण्यास तयार नसल्याने टँकर जागेवर उभे आहेत. सध्या आमच्याकडे निधी नाही. याबाबत खेड उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे कळविले आहे. खासगी टँकरचालक आधी स्वखर्चाने टँकर चालवत असल्याने ते सुरु आहेत,’’ असे त्यांनी सांगितले.
टँकर पंचायत समितीकडे पाणीपुरवठ्यासाठी दिलेले असल्याने इंधनाच्या व्यवस्थेची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांची आहे. महसूल विभाग फक्त मंजुरी देत असतो. निधी येणे, देणे, पुन्हा जमा करणे वगैरे जबाबदारी त्यांचीच आहे, असे खेड उपविभागीय कार्यालयातून सांगण्यात आले.

निष्क्रियता नक्की कोणासाठी?
एकंदरीत एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून दोन्ही विभाग निवांत आहेत. शासनाला खासगी टँकरच्या खर्चाचा भुर्दंड पडणार असल्याची त्यांना काळजी नाही. खासगी टँकर पुरवठादारांचा फायदा करण्यासाठी तर ही निष्क्रियता नाही ना? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.