शहरवासीयांना सलग तिसऱ्या वर्षी कोणतीही करवाढ नाही | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

शहरवासीयांना सलग तिसऱ्या वर्षी कोणतीही करवाढ नाही
‘महाज्योती’च्या निधीला फुटले पाय! ओबीसी अधिकार मंचचा आरोप

शहरवासीयांना सलग तिसऱ्या वर्षी कोणतीही करवाढ नाही

sakal_logo
By

पुणे - महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी (महाज्योती) (Mahajyoti) मंजूर केलेला निधी (Fund) शेतकऱ्यांवर खर्च (Farmer Expenditure) करण्याचा घाट घातला जात आहे. संस्थेच्या अध्यक्षांच्या मतदारसंघातील मतदार शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठी सरसकट त्यांच्या खात्यावर २२०० रुपये सबसिडी जमा केली जात आहे, असा आरोप ओबीसी (OBC) अधिकार मंचाने केला असून हा प्रकार तत्काळ थांबवण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे (Chief Minister) केली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कृषी विभाग तसेच शासनाच्या विविध सवलतीच्या योजना आहेत. मात्र,  ‘महाज्योती’च्या माध्यमातून सबसिडी देणे कोणत्या नियमात बसते, तसेच मंत्रिमंडळाची परवानगी नसताना ‘महाज्योती’च्या खात्यातून पैसे परस्पर का वळवले जातात? राज्य सरकारला आता विद्यार्थ्यांचेदेखील पैसे पुरत नाहीत का, शेतकऱ्यांसाठी योजना राबवण्यास कोणता विरोध नाही, मात्र ‘महाज्योती’ अजून स्वतःच्या पायावर नीट उभीदेखील राहिली नसताना हा प्रकार कोणाच्या लाभासाठी केला जात आहे. हा निधी केवळ ओबीसी आणि ज्या घटकांसाठी खर्च करण्याचे ठरविले आहे, त्यासाठीच खर्च करण्यात यावा, पान ६ वर

‘महाज्योती’च्या उद्देशात शेतकरी हा घटकदेखील येतो. सर्व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. विद्यार्थी, महिला यांच्यासाठीदेखील योजना सुरू केल्या आहेत. उद्योजकता हादेखील उद्देशातील एक आहे. आता हे सर्व प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केले जाणार आहे.

- प्रदीपकुमार डांगे, व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती

हेही वाचा: सावकाराने व्याजाच्या ८५ हजारांपोटी केली ५९ लाख रुपयांची मागणी

विद्यार्थी, संघटनांची मागणी

  • बार्टी, सारथी अशा योजना राबवत नाही. त्यामुळे असे प्रकार थांबवावेत

  • ‘महाज्योती’ने मूळ ध्येयापासून भरकटू नये

  • विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन, प्रशिक्षण यांसारख्या योजना, वसतिगृहाचे प्रश्न सोडवावेत

  • जिल्हाधिकारी ‘महाज्योती’च्या व्यवस्थापकीय पदावर असावेत

  • पूर्णवेळ अध्यक्ष नेमण्याची गरज

  • ‘महाज्योती’ने अद्ययावत प्रशिक्षण मुख्यालय उभारावे

केवळ तीन प्रकल्प अधिकारी रुजू

‘महाज्योती’ला शासनाने सुमारे २५ पदे मंजूर केली आहेत. परंतु गेल्या वर्षभरापासून ती रिक्त आहेत. सध्या फक्त व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ही दोनच शासकीय पदे असून, केवळ तीन प्रकल्प अधिकारी कंत्राटी पद्धतीवर रुजू आहेत.

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
टॅग्स :FarmerExpenditureFunding
loading image
go to top