Pune News : लोहगाव विमानतळाजवळील बांधकामांचे गांभीर्य नाही का?

मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील लोहगाव विमानतळाजवळील बहुमजली इमारतींचा राष्ट्रीय सुरक्षा व नागरिकांना धोका आहे, असे निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा इमारती जमीनदोस्त करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला होता. तसेच अतिक्रमणाबाबत संरक्षण विभागाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने खंडपीठाने बुधवारी (ता. २८) संरक्षण विभागाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. या बांधकामांबाबत संरक्षण विभाग गंभीर नाही का, असा सवाल करून दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

मंजिंदरजीत सिंग व पुण्यातील आणखी एका रहिवाशाने २००३ मध्ये बेकायदा बांधकामाबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती. या परिसरातील अनेक इमारती ‘वर्क्स ऑफ डिफेन्स अ‍ॅक्ट’नुसार जारी केलेल्या सरकारी अधिसूचनांचे उल्लंघन करून उभारल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. बेकायदा इमारतींमुळे पाच सरकारी अधिसूचनांचे उल्लंघन झाले़ आहे. त्या अधिसूचनांत संरक्षण मंत्रालयाने चार जुलै १९६६ रोजी जारी केलेल्या एका अधिसूचनेचा समावेश आहे. अधिसूचनांचे उल्लंघन असतानाही पुणे महापालिका आणि सरकारी यंत्रणांनी विमानतळाशेजारी बहुमजली इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी दिली, असा आरोप करून इमारती पाडण्यासंदर्भात निर्देश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली.

प्रतिज्ञापत्रासाठी दोन आठवडे

लोहगाव विमानतळाशेजारी २००३ पासून उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बहुमजली इमारती वर्षभरात पाडण्याचा आदेश खंडपीठाने पुणे महापालिकेला दिला. मात्र महापालिकेने ही जबाबदारी संरक्षण विभागाची असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर जानेवारीत झालेल्या सुनावणीवेळी संरक्षण विभागाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी मागितला. आज झालेल्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारच्या वकिलांनी पुन्हा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी अवधी मागितला. त्याची गंभीर दखल बुधवारी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने घेत संरक्षण विभागाला दिरंगाईबाबत जाब विचारला. तसेच दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे.