कसबा निवडणुकीचा अन्वयार्थ !

कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. खरंतर या एक जागेने राज्यात फार मोठी राजकीय उलथापालथ झाली असती, असा भाग नव्हता. तरीही सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने ही निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची केली. साम, दाम, दंडभेद, नीतीने निवडणूका जिंकता येत नाहीत, हे कसब्याने दाखवून दिले !
- अंकुश काकडे, माजी महापौर

भाजपचे गिरीश बापट २५ वर्षे या मतदार संघातून निवडून आले. सहाव्या वेळी मुक्ता टिळक निवडून आल्या होता. या मतदार संघात भाजपचे प्राबल्य आहे, हे महापालिका निवडणुकीत दिसून आले. एकूण २० नगरसेवकांपैकी १६ नगरसेवक भाजपचे होते. त्यांचे उमेदवार हेमंत रासने याच मतदारसंघात २० वर्षे नगरसेवक, चार वर्षे स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते. तरीही मोठ्या मताधिक्याने त्यांचा झालेला हा पराभव केवळ स्थानिक नेत्यांचा पराभव म्हणता येणार नाही, तर राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, पालकमंत्री जे १० दिवस मतदारसंघात मुक्काम ठोकून बसले होते, त्यांचा देखील पराभव आहे.
कसबा मतदारसंघात यापूर्वी १९९१ मध्येही पोटनिवडणुकीत भाजपच्या गिरीश बापट यांचा पराभव झाला होता. त्यावेळची परिस्थिती आणि या वेळच्या परिस्थितीत बरेच साम्य आपल्याला पहावयास मिळते.

तब्बल २४ वर्षांनी पुनरावृत्ती
या मतदार संघातून १९९० मध्ये कै. अण्णा जोशी आमदार म्हणून निवडून आले. पुढे १९९१ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत ते खासदार झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेच्या पोट निवडणुकीत भाजपतर्फे गिरीश बापट व काँग्रेसतर्फे कै. वसंत थोरात यांच्यातील निवडणुकीत भाजपमध्ये बापट यांच्या उमेदवारीवरून नाराजी निर्माण झाली. पक्षाच्या चार नगरसेवकांनी बंड करून काँग्रेसच्या कै. वसंत थोरात यांचा प्रचार केला, हा पहिला धडा त्यावेळी भाजपला बसला. दुसरीकडे काँग्रेस पक्ष एकसंधपणे, आपापसांतील मतभेद दूर करून जिद्दीने निवडणुकीत उतरला. त्यावेळी ज्या शनिवार पेठ, नारायण पेठ, सदाशिव पेठेमधील मतदारांवर भाजपची मदार होती, तेथेच बापटांचे मताधिक्य घटले होते. १९९१ नंतर तब्बल २४ वर्षांनी त्याच घटनेची पुनरावृत्ती झालेली आपणांस पहावयास मिळते.

ब्राह्मण समाज नाराज
मुक्ता टिळक यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर त्यांच्या कुटुंबातील पती किंवा मुलाला तिकीट मिळेल; याशिवाय या मतदारसंघात ब्राह्मण उमेदवार असावा, अशी पारंपारिक परिस्थिती होती. पण, या सर्वांना बाजूला सारून भाजपने हेमंत रासने हा ब्राह्मणेतर उमेदवार दिला. जी परिस्थिती १९९१ मध्ये बापटांची झाली होती, तशीच परिस्थिती २०२३ मध्ये पहावयास मिळाली. पक्षामध्ये त्यांच्या उमेदवारीवरून कोणी समाधानी नव्हते. ब्राह्मण उमेदवार नाही, म्हणून ब्राह्मण समाज नाराज झाल्याचे उघड-उघड दिसत होते. त्यातच ब्राह्मणांचा प्रतिनिधी म्हणून आनंद दवे हे हिंदू महासंघातर्फे उभे राहिले. त्यांना अगदी नगण्य मते मिळाली, हा भाग जरी असला तरी वातावरण ढवळून निघाले.

२४ तास काम करणारा कार्यकर्ता
भाजप नेत्यांना वरील सर्व परिस्थितीचा अंदाज आला. त्यांनी सर्व सूत्रे स्थानिक नेत्यांकडून काढून प्रदेश पातळीवरील नेत्यांकडे घेतली. पालकमंत्री हे सर्व निवडणुकीचे प्रमुख सूत्रधार ठरले. त्यांनी सत्तेचा पुरेपुर फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या तीन पक्षांनी एकत्रितपणे ज्यांनी पाच वेळा महापालिका निवडणूक जिंकली, अशा जमिनीवरून काम करणाऱ्या रवींद्र धंगेकर यांना उमेदवारी दिली. २४ तास काम करणारा कार्यकर्ता अशी त्यांची प्रतिमा होती. याशिवाय, मूळचा मनसे कार्यकर्ता, पुढे शिवसेना आणि आता काँग्रेस असा त्यांचा प्रवास असल्यामुळे सर्वच पक्षात त्याच्याबद्दल सहानुभूती होती.

गैरप्रकार, तक्रारींकडे दुर्लक्ष
प्रचारात दोन्ही बाजूने जोर लावला; पण भाजपने जो अतिरेक केला तो कसब्यातील मतदारांना अजिबात पसंत पडला नाही. जवळपास १० दिवस राज्य सरकारचे मंत्रालय पुण्यात आहे की काय?, असा प्रश्न पुणेकरांना पडला. राष्ट्रीय नेते शरद पवार यांनी एक दिवस समाजातील सर्व घटकांशी केलेला संवाद हा देखील निवडणुकीला कलाटणी देणारा ठरला. या निवडणुकीत १४४ कलम, जमावबंदीचा आदेश लागू केला. हा कायदा सुव्यवस्थेचा भाग आहे, त्याला विरोध कुणाचाच नाही. पण त्यात जर पक्षपातपणा होत असेल आणि त्याविरुद्ध ज्यांनी कारवाई करायची, त्यांचेच हात बांधून ठेवले गेले होते, एवढेच नाही तर त्यांच्यावर कडक नजर ठेवली जात होती. यापूर्वी काही ठिकाणी झोपडपट्टी परिसरात आदल्या रात्री काही गैरप्रकार होत असतं. ते यावेळीही झाले. एका विशिष्ट धर्माच्या मतदारांना मतदानाला येऊ नका, यासाठी ‘व्यवहार’ केले गेले. अनेकांनी पोलिसांकडे तक्रारी केल्या; पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. शेवटी पोलिस दल काय करणार?, ते पडले हुकमाचे गुलाम, त्यांनी महाभारतातील गांधारीची भूमिका निमूटपणे पार पाडली.
या निवडणुकीमुळे आगामी महापालिका निवडणूकीसाठी एक दिशा दाखवली गेली आहे. तिचा नेमका परिणाम काय होईल, हे नजीकच्या काळात दिसेलच. पण एकंदरीत साम, दाम, दंड, भेद या नीतीवर निवडणूका जिंकता येत नाहीत, हे कसबा मतदार संघाने दाखवून दिले !