कृषीसाठी स्वतंत्र वीज कंपनी हवी

पुणे, ता. १३ : कृषी क्षेत्राला वीज पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडने (महावितरण) स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याची गरज आहे. त्यामुळे क्रॉस सबसिडी अधिभाराचा भार कमी होर्इल. त्यामुळे औद्योगिक, व्यावसायिक आणि निवासी वीज ग्राहकांवर वीजदराचा बोजा पडणार नाही, असे काही मुद्दे ‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर’तर्फे (एमसीसीआयए) वीजदरवाढीबाबत याचिकेद्वारे मांडले आहेत.
महावितरणकडून वीजदरवाढीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगासमोर सादर करण्यात आला आहे. त्यावर आयोगाकडून ऑनलाइन सुनावणी घेण्यात येत आहे. त्यात एमसीसीआयएने हे मुद्दे मांडले. प्रस्तावित वीज दरवाढीवर ‘एमसीसीआयए’ने आक्षेप घेतला आहे. वीजदरात होणार असलेली वाढ औद्योगिक आणि व्यावसायिक उलाढालींसाठी हानिकारक ठरेल. ज्यामुळे स्पर्धात्मकतेवर परिणाम होईल. उत्पादन खर्च वाढल्यास गुंतवणूकदार दुसऱ्या राज्यांना पसंती देतील. प्रक्रिया सुलभ करून आणि सर्व खुल्या प्रवेश शुल्कात कपात करून सर्व प्रकारची अक्षय ऊर्जा तयार करण्यासाठी त्रयस्तांना प्रवेश खुला करावा. महावितरणने ग्राहक प्रतिनिधींमार्फत तांत्रिक प्रमाणीकरणाद्वारे सादर केलेल्या याचिकेची सखोल छाननी करावी. त्यावर त्यांचे मत प्रकाशित करावे. सुरवातीच्या काळात आयोग या बाबी करीत होती, असे एमसीसीआयएने दिलेल्या याचिका अर्जात नमूद आहे.

‘एमसीसीआयए’ने मांडलेले मुद्दे
- वीज पुरवठ्याची गुणवत्ता सुधारून अनियोजितता, वीज पुरवठ्यातील चढउतार रोखणे आवश्यक
- वीज पुरवठ्यातील व्यत्ययामुळे उत्पादन थांबते, तसेच उपकरणांचे देखील नुकसान होते
- विजेची उपलब्धता व परिणामी उच्च वीज खरेदी खर्चाचा ग्राहकांवर विपरीत परिणाम होतो
- कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी वीज पुरवठा आणि वितरणामध्ये स्पर्धा निर्माण करणे आवश्यक
- कॅप्टिव्ह आणि ग्रुप कॅप्टिव्ह यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण तयार करावे

आयोगाने महावितरणच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या अधिकार समितीचा अहवाल मागवावा आणि आयोगाच्या सल्ल्यानुसार सुधारणेचा रोडमॅप सुचवावा, अशी विनंती ‘एमसीसीआयए’कडून आयोगाला विनंती करण्यात आली आहे. दरवाढीचा नकारात्मक परिणाम औद्योगिक आणि व्यावसायिक उलाढालीवर होर्इल. त्यामुळे दरवाढ करण्यात येवू नये.
- दीपक करंदीकर, अध्यक्ष, एमसीसीआयए