अधिकाऱ्यांनाच व्हावे लागेल लोकाभिमूख

अधिकाऱ्यांनो व्हा लोकाभिमुख!
महापालिकेतील प्रशासक पर्वाला वर्ष पूर्ण

पुणे, ता. १३ ः ‘‘नागरिक समस्या घेऊन क्षेत्रीय कार्यालयात गेले तर साहेब महापालिका भवनात गेले आहेत, असे उत्तर मिळते. तर महापालिका भवनात बसणारे अधिकारी साइट व्हिजिटला गेल्याचे सांगून नागरिकांना पिटाळून लावले जाते. अधिकारी भेटत नाहीत म्हणून नागरिक माजी नगरसेवकांना भेटतात, यातील काही अपवाद वगळता अनेकजण ‘आता आम्ही माजी झालो आहोत, त्यामुळे जास्त काही करू शकत नाही,’’ असे सांगत ते देखील हात झटकतात. पण याचा थेट परिणाम नागरिकांवर होतो आहे, त्यांच्या छोट्या छोट्या समस्या सुटत नाहीत. महापालिकेच्या निवडणुका कधी होणार? याची अनिश्‍चितता कायम असल्याने अशा वेळी लोकप्रतिनिधीविना महापालिकेचा कारभार सुरू असताना अधिकाऱ्यांनीच लोकाभिमुख होणे आवश्‍यक आहे.

२०१७ मध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत १४ मार्च २०२२ रोजी संपली. १५ मार्च २०२२ पासून प्रशासक म्हणून आयुक्त विक्रम कुमार यांची नियुक्ती झाली. नगरसेवक असताना नागरिक प्रत्येक लहान सहान कामासाठी नगरसेवकांकडे जात, ते अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बोलावून जागेवर थांबून प्रभागातील कामे मार्गी लावत. जे अधिकारी ऐकत नाहीत, त्यांच्याविरोधात सभागृहामध्ये विषय मांडून त्याला वाचा फोडत. अनेक अधिकारी, कर्मचारी आपल्याबद्दल बोभाटा होऊ नये म्हणून काम देखील करत. क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर प्रभाग समितीच्या माध्यमातून नगरसेवक नियंत्रण ठेवत होते. पण महापालिकेवर प्रशासक आले आणि लोकप्रतिनिधींविना कामकाज सुरू झाले.
स्थायी समितीसह इतर समितीच्या बैठका, मुख्यसभा प्रशासक म्हणून आयुक्त आणि नगरसचिव या दोघांच्याच उपस्थितीत होत आहेत. त्यामुळे चर्चेविना निविदा मार्गी लागल्या, प्रशासकीय निर्णयांची गती वाढली. पण नागरिकांच्या प्रश्‍नांचे गांभीर्य कमी झाले. प्रशासक आल्यानंतर नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सोमवार ते शुक्रवार सर्व विभाग प्रमुखांनी सकाळी १० ते दुपारी एक या वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहावे, असे आदेश आयुक्त कुमार यांनी काढले होते. पण अधिकाऱ्यांनी त्यास हरताळ फासला. अधिकारी कार्यालयात असले तरी साहेब मिटींगमध्ये आहेत असे उत्तर देऊन नागरिकांना ताटकळत उभे रहायला लावल्याचे चित्र पालिकेत दिसून आले. तसेच माजी नगरसेवक पूर्वी हक्काने सांगून नागरिकांची कामे करून घेत, आता मात्र अधिकाऱ्यांना विनंती करत आहेत, पण काम होईल की नाही याची शाश्‍वती नाही. प्रशासक काळात माजी नगरसेवकांचे महापालिकेत येण्याचे प्रमाण कमी झाले.
गेल्या वर्षभरात चॉटबॉट सेवा, शहरी गरीब योजनेच काम ऑनलाइन अशी लोकांच्या दृष्टीने महापालिकेने सेवा सुरू केली. पण समस्या सोडविण्यासाठी अधिकारी उदासीन आहेत. सोशल मीडियावरून आलेल्या तक्रारी परस्पर बंद केल्या जात असल्याचे प्रकार आहेत. त्यामुळे प्रशासकाच्या काळात सामान्य नागरिकांना वैयक्तीक पातळीवर कामे करून घेण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आहे. अधिकाऱ्यांनी त्यांची ‘काहीच अंगाला लावून न घेण्याची’ भूमिका बदलून संवादारवर भर देऊन, कामे करून प्रशासकीय व्यवस्थेवरचा विश्‍वास वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे.

सध्या रस्ते, पाणी टंचाई, ड्रेनेज या समस्या महत्त्वाच्या आहोत. माजी नगरसेवक आमची मुदत असे संपली सांगून काम करत नाहीत, क्षेत्रीय कार्यालयात गेले तर अधिकारी सापडत नाहीत. त्यामुळे खूप धावपळ होत आहे. पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी लवकर निवडणुका होऊन प्रशासक राजवट संपली पाहिजे.
-शकिला इनामदार, हडपसर

अधिकाऱ्यांना फोन केले तर ते फोन उचलत नाहीत. अधिकाऱ्यांची बदली झाली, तर नवीन अधिकारी कोण आले आहेत हे समजत नाही. निकृष्ट पद्धतीने काम होत असेल तर जाब विचारण्यासाठी नगरसेवक नसल्याने अधिकाऱ्यांना मोकळे रान मिळाले आहे.
- प्रकाश धोत्रे, वडगाव शेरी