‘पीपीपी’च्या पर्यायाला प्रखर विरोध

महापालिका प्रशासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाने नेहमीप्रमाणे पुण्याच्या सार्वजनिक आरोग्याची उपेक्षा केली आहे. ही उपेक्षिची परंपरा या वर्षीही कायम राहिली आहे. महापालिकेतील आरोग्य व्यवस्थेचा पाया ‘सार्वजनिक-खासगी भागीदारी’वर (पीपीपी) आहे. या ‘पीपीपी’ प्रारूपाला प्रखर विरोध आहे.
महापालिकेने गेल्या वर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आरोग्यावर पाच टक्क्यांपेक्षाही कमी तरतूद होती. या वर्षीही त्यात मोठी वाढ झाली नाही. गेल्या वर्षीच्या प्रमाणातच आरोग्यासाठी निधी उपलब्ध केल्याचे दिसते. जागतिक निकषानुसार देशाच्या ‘जीडीपी’च्या पाच टक्के तरतूद सार्वजनिक आरोग्यासाठी असली पाहिजे. हा निकष लावला तर आरोग्यावरील आर्थिक तरतुदीचा आकडा आणखी कमी होतो. हा आकडा अर्थसंकल्पनाच्या दहा टक्केपर्यंत व्हावा, अशी अपेक्षा करत आहे. त्यामुळे ही तरतूद शहराच्या आरोग्यासाठी तोकडी आहे.
शहरातील सुमारे ४५ लाख नागरिकांच्या आरोग्यासाठी केलेली ५०५ कोटी रुपयांची तरतूद ही अत्यंत कमी आहे. महापालिकेच्या औंध, बोपोडी, येरवडा, हडपसर, विठ्ठलवाडी आणि धनकवडी या भागाचा विस्तार झाला. या भागात सुसज्ज रुग्णालये नाहीत. त्यामुळे शहराची गरज लक्षात घेता दोन हजार खाटांपर्यंत आरोग्य व्यवस्था वाढविणे आवश्यक आहे. तसेच, या भागात शंभर खाटांची मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालये उभारण्याची आवश्यकता आहे. पण, ते यात दिसत नाही. ‘पीपीपी’ तत्त्वावर रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. मात्र, ‘पीपीपी मॉडेल’ला सातत्याने विरोध केला आहे. कारण, लोकांचा पैसा हा खासगी नफ्यासाठी वापरला जातो. त्यामुळे या प्रारूपाला विरोध आहे. आरोग्य सेवा पुरविण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यायला पाहिजे. पण, या जबाबदाऱ्या नाकारत आहे. त्यामुळे निराश करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
महापालिकेच्या अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न रुग्णालय पाहिजे. कमला नेहरू रुग्णालय हे त्यासाठी अपुरे आहे. तसेच, आरोग्याच्या सुविधा स्वच्छता गृहे, मलनिःसारण, झोपडपट्ट्यांमधील स्वच्छता, कचरा निर्मूलन याच्याशी संलग्न आहे. त्यामुळे या आघाड्यांवरही महापालिकेने भरीव तरतूद करणे अपेक्षित आहे.
.........