पुण्यातील जुन्या वाड्यांना दिलासा नाही

सकाळ वृत्तेसवा
पुणे, ता. १६ : पुणे शहरातील मध्यवर्ती भागातील रखडलेल्या जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत’ (युडीसीपीआर) सवलत देण्याबाबत दिवंगत आमदार मुक्ता टिळक यांनी केलेल्या मागणीला राज्य सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकार असताना आणि नुकत्याच झालेल्या कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत पक्षाच्या नेत्यांनी आश्‍वासन दिले असतानाही जुन्या वाड्यांना कोणतीही दिलासा मिळणार नसल्याचे समोर आले आहे.
राज्यातील महापालिकांसाठी दोन डिसेंबर २०२० मध्ये राज्य सरकारकडून युडीसीपीआर नियमावली लागू करण्यात आली. या नियमावलीत शहराच्या मध्यवर्ती भागातील पेठांच्या परिसरात यापूर्वी मिळत असलेल्या ‘एफएसआय’मध्ये कपात करण्यात आली. त्याचबरोबरच पंधरा मीटर उंचीच्या वर बांधकाम करताना एक मीटर साइड मार्जिन सोडण्याची नवीन अट घालून ठेवली. त्यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जुन्या इमारती आणि वाड्यांचा विकास रखडला आहे. ही चूक लक्षात आल्यामुळे मुक्ता टिळक यांनी २६ एप्रिल २१ मध्ये राज्य सरकारला पत्र देऊन ‘युडीसीपीआर’मधील तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करून सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.

नेमके काय काय झाले?
- मुक्ता टिळक यांच्या पत्राची दखल घेऊन राज्य सरकारने या संदर्भात महापालिकेकडून अभिप्राय मागविला होता.
- २४ सप्टेंबर २०२१ मध्ये झालेली चूक निदर्शनास आणून देत साइड मार्जिन सोडण्याची घातलेली अट रद्द करण्यासंदर्भातील अभिप्राय दिला होता.
- त्यानंतरही राज्य सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली.
- तेव्हा आमदार टिळक यांनी ७ सप्टेंबर २०२२ मध्ये पुन्हा पत्र देऊन याकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
- त्यावर जागे झालेल्या राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याच्या सहसचिव प्रतिभा बदाणे यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून ‘युडीसीपीआर’मध्ये सुधारणा करून साइड मार्जिनबाबत कोणतीही सवलत देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
- या पत्राची प्रत ‘सकाळ’च्या हाती आली आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती पेठांतील जुने वाडे आणि इमारतींना कोणतीही सवलत मिळणार नसल्याचे या निमित्ताने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

गतिमान सरकारचा कासवगतीने कारभार
डिसेंबर २०२० मध्ये राज्य सरकारकडून युडीसीपीआर नियमावली प्रारूप करून त्यावर हरकती सूचना मागविल्या होत्या. त्यानुसार टिळक यांनी मुदतीत हरकत नोंदविली होती. तर महापालिकेने देखील मुदतीच अभिप्राय दिला होता. मात्र राज्य सरकारचे नगर विकास खात्याने त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. नियमावलीस मंजुरी मिळून दोन वर्ष झाल्यानंतर नगर विकास खात्याकडून कार्यवाही करण्यात आली. सरकारकडून जे पत्र देण्यात आले आहे, त्यामध्ये टिळक यांचा उल्लेख अर्जदार म्हणून करण्यात आला आहे. त्यावरूनही भाजपच्या अनेक नेत्यांनी नाराजी बोलून दाखविली.