अतिरिक्त शुल्काची थकबाकी माफ

पुणे, ता. १७ : मेट्रो प्रकल्प असलेल्या शहरात बांधकाम परवानगी देताना बांधकाम विकसन शुल्क दोन पट आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, २०१८ पासून महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून( पीएमआरडीए) एकपटच दराने ते वसुल केले असल्याने त्यापोटी असलेली ३३२ कोटी रुपयांची थकबाकी माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी केली. या निर्णयामुळे पीएमआरडीएच्या हद्दीतील बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे.

पीएमआरडीएने हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. हा मेट्रो प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून १८ जुलै २०१८ घोषित केला आहे. मेट्रो प्रकल्प उभारण्यात येणाऱ्या शहरांमध्ये बांधकाम विकसन शुल्क दोन पट आकारण्यासंदर्भात राज्य सरकारने २०१६ मध्ये आदेश काढला. त्यामुळे पीएमआरडीएकडून २०१८ पासून बांधकाम परवानगी देताना बांधकाम विकसन शुल्क दोन पट आकारण्याऐवजी एकपट आकारून परवानग्या देण्यात आल्या. ही चूक निदर्शनास आल्यानंतर पीएमआरडीएने पूर्वलक्षी प्रभावाने त्यांची वसुली करावी लागणार होती. त्यानुसार या काळात परवानगी दिलेल्या बांधकामांना नोटिसा दिल्या होत्या. अशी थकबाकीची रक्कम जवळपास ३३२ कोटी रुपये होती. ती माफ करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव पीएमआरडीएने ठेवला होता.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत या प्रस्तावावर चर्चा झाली. त्यावेळी हे शुल्क माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यामुळे २०१८ ते २०२३ पर्यंत कोणालाही हे शुल्क आकारले नाही. जर या पाच वर्षांतील हे वाढीव विकास शुल्क वसूल केले असते, तर पीएमआरडीएच्या तिजोरीत ३३२ कोटींचे अतिरिक्त शुल्क जमा झाले असते. मात्र, या निर्णयाने पीएमआरडीएला या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सरसकट अतिरिक्त विकास शुल्क लावण्याऐवजी क्षेत्रनिहाय विकास शुल्क लावण्याचा पर्याय पीएमआरडीए समोर ठेवला आहे. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत या सर्व भागांत वेगवेगळे विकास शुल्क आकारण्याबाबत पीएमआरडीए प्रस्ताव तयार करणार आहे.

हिंजवडी ते शिवाजीनगर प्रकल्पासाठी पीएमआरडीए क्षेत्रात नव्याने होणाऱ्या बांधकामांसाठी नेहमीपेक्षा दोन पट बांधकाम विकसन शुल्क आकारणे अपेक्षित होते. त्यापोटी ३३२ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. मात्र, बुधवारी झालेल्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ती माफ करण्याची घोषणा केली. सर्वसामान्य नागरीकांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- सुनील मरळे,
महानगर नियोजनकार, पीएमआरडीए

दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई?
मेट्रो प्रकल्पासाठी निधीची कमतरता पडू नये, यासाठी असा प्रकल्प असलेल्या शहरात बांधकाम परवानगी देताना दुप्पट बांधकाम विकसन शुल्क आकारण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत त्यांची वसुली नियमानुसार होत आहे. मात्र, पीएमआरडीएने त्याची वसुलीच केली नाही. त्यामुळे ही थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय घेऊन एक प्रकारे बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा दिला. परंतु, दोनपट बांधकाम विकसन शुल्क आकारण्याऐवजी एकपट शुल्क आकारणी करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार? हा प्रश्‍न अनुत्तरीत राहिला आहे.