‘टॉयलेट इकॉनॉमी’त उलाढालीची क्षमता

पुणे - स्वच्छता, स्वच्छतागृहे या मूलभूत सुविधेच्या माध्यमातून येत्या दोन वर्षांत देशात ६२ अब्ज डॉलरची उलाढाल होऊ शकते, असा निष्कर्ष जीनिव्हातील ‘टॉयलेट बोर्ड कोॲलिशन’ (टीबीसी) या संस्थेने काढला आहे. 

स्वच्छतेच्या क्षेत्रात आव्हाने असली, तरी सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी संधीही आहेत. त्यासाठी कार्यरत असलेली ‘टीबीसी’ संस्था दोन वर्षांपासून शहरात कार्यरत आहे. देशातील अन्य शहरांत स्वच्छतेचा प्रसार करण्यासाठी त्यांनी पावले उचलली आहेत.

स्वच्छता, स्वच्छतागृह यामागे मोठी अर्थव्यवस्था (टॉयलेट इकॉनॉमी) आहे. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. तसेच, देशातील अनेक शहरांत स्वच्छतागृहांची कमतरता असून, उघड्यावर शौचास बसण्याचीही पद्धत आहे. निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावरही प्रभावी प्रक्रिया होत नाही. त्यामुळे त्यातून पर्यावरणावर, नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतात. हे लक्षात घेऊन टीबीसी संस्थेने पुण्यात चार दिवसांची आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली आहे. त्यात ३०० जणांना निमंत्रित करण्यात आले असून, त्यात स्वच्छतागृहासाठी साधने तयार करणारे उत्पादक, स्वच्छता क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अभ्यासक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.

टीबीसीने टाटा ट्रस्ट, युनिलिव्हर, लिक्‍सिल या कंपन्यांच्या सहकार्याने ही परिषद आयोजित केली असून, सोमवारी तिचे उद्‌घाटन झाले. या प्रसंगी जल व्यवस्थापन आणि मलनिस्सारण मंत्रालयाचे सचिव पी. अय्यर, टीबीसीच्या कार्यकारी संचालिका चेर्ली हिक्‍स, पुणे स्मार्ट सिटीचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र जगताप, टाटा ट्रस्टतर्फे दिव्यांग वाघेला आदी उपस्थित होते. या वेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत चेर्ली म्हणाल्या, ‘‘भारतात टॉयलेट इकॉनॉमी मोठी आहे. आव्हाने असली, तरी संधीही आहेत. पुणे म्हणजे देशातील एक प्रयोगशाळा. येथे यशस्वी झालेला प्रयोग सर्वत्र यशस्वी होतो म्हणून पुण्यापासून सुरुवात केली आहे.’’

जगताप म्हणाले, ‘‘सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे एक नवे मॉडेल यातून निर्माण होऊ शकते. तसेच, सांडपाण्यावरील प्रभावी प्रक्रियेतून प्रदूषणाची समस्या दूर होऊन पाण्याचा फेरवापर करण्याच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन मिळून त्याचा उपयोग 
होऊ शकेल.’’