विनापरवाना बांधकामे दंड आकारून नियमित

पुणे - अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भातील राज्य सरकारचे धोरण उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना महापालिकेच्या बांधकाम खात्याने विनापरवाना बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठी बांधकाम खात्याकडून एक परिपत्रक काढण्यात आले असून विनापरवाना बांधकाम केलेल्या कोणीही स्वत:हून अर्ज केल्यानंतर महापालिका दंड आकारून ते नियमित करून देणार आहे.

राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मध्यंतरी एक धोरण निश्‍चित करण्यात आले होते. दंड आकारून ही बांधकामे नियमित करून देण्याबाबतची तरतूद त्यामध्ये केली होती. मात्र सरकारच्या धोरणाविरोधात काही स्वयंसेवी संस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकरचे हे धोरण रद्द केले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्य न्यायालयात धाव घेतली असून ते प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच मान्यतेपेक्षा अधिक  बांधकाम केले असल्यास ते दंड आकारून नियमित करण्याची तरतूद ‘महाराष्ट्र नगर रचना कायद्यात’ (एमआरटीपी ॲक्‍ट) तरतूद आहे. या तरतुदीमधील दंडाच्या रकमेत तत्कालीन महापालिका आयुक्त महेश झगडे यांनी भरमसाट वाढ केली होती. त्याविरोधात मराठी बांधकाम व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे ग्राह्य धरीत त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र निकाल देताना ‘दिलेल्या परवानगीपेक्षा अधिक बांधकाम केले असेल, अशा कोणी जर स्वत:हून महापालिकेकडे अर्ज केला. तर दंड आकारून ते महापालिकेला नियमित करून देता येईल,’ असे म्हटले होते. त्याचा आधार घेऊन महापालिकेच्या बांधकाम खात्याने अनधिकृत बांधकामे तडजोड शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेचे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र राऊत आणि युवराज देशमुख यांनी या संदर्भातील परिपत्रक काढले आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्य न्यायालयात अपील दाखल करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून हे प्रकरणे मंजूर करण्यात येणार असल्याचेही परिपत्रकात म्हटले आहे.

उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे, की कोणतेही केलेले अनधिकृत बांधकाम तडजोड किवा दंड भरून नियमित करता येणार नाही. त्यामुळे महापालिकेने काढलेले हे परिपत्रक न्यायालयाचा अवमान ठरू शकते.
- विवेक वेलणकर (याचिकाकर्ते आणि सजग नागरी मंच)