आता न्यायालयाच्या विरोधातही अपील करण्याचा पीडिताला अधिकार

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 7 फेब्रुवारी 2020

शिक्षा झाल्यानंतर त्याविरोधात सत्र न्यायालयात अपील केले व सत्र न्यायालयाने आरोपींस निर्दोष सोडले तर त्याविरोधात पीडित व्यक्तीस उच्च न्यायालयात अपील करण्याचे अधिकार आहेत, असा निकाल एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे.

पुणे : शिक्षा झाल्यानंतर त्याविरोधात सत्र न्यायालयात अपील केले व सत्र न्यायालयाने आरोपींस निर्दोष सोडले तर त्याविरोधात पीडित व्यक्तीस उच्च न्यायालयात अपील करण्याचे अधिकार आहेत, असा निकाल एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या बाबत सविस्तर माहिती अशी की, 2003 साली रामदास मोरे यांच्यासह काहींना बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी येथील प्रथम न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवत दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेविरुद्ध आरोपींनी पुणे सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. सत्र न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यामुळे सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध मोरे यांनी ऍड. अनिकेत निकम यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. पीडित व्यक्तीला अपील न्यायालयाच्या निकालाच्या विरुद्ध पुन्हा अपील करता येणार नाही, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला. त्याचा युक्तिवाद खोडून काढत ऍड. निकम यांनी युक्तिवाद केला की, सुधारित कायद्याअंतर्गत पीडिताला अनेक अधिकार मिळाले आहेत.

पुण्यातील गोल्ड जिमला ग्राहक मंचाचा दणका

लॉ कमिशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2009 यात पीडित व शोषितांचे अधिकार व हक्कासंदर्भात सखोल टिप्पणी आहे. बचाव पक्षाचा युक्तिवाद मान्य केला तर पीडित व्यक्तीस बहाल केलेले अधिकार निरर्थक होतील. आरोपीला निर्दोष मुक्त करण्याच्या निकालाविरुद्ध अपील करण्याचे जितके अधिकार शासनाला आहेत त्यापेक्षाही जास्त अधिकार पीडित व्यक्तीला आहेत. ऍड. निकम यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे विविध न्याय निवाडे सादर केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ऍड. निकम यांचे युक्तिवाद ग्राह्य धरला. पीडित व्यक्तीस आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याच्या अपीलेंट न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करण्याचे अधिकार आहेत, असा निकाल दिला.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: victim now has the right to appeal against the court