अभिमत विद्यापीठांवर करडी नजर

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 5 मार्च 2019

पुणे - अभिमत विद्यापीठाची मान्यता हवी असल्यास आता संस्थेला किमान वीस वर्षे पूर्ण असावी लागणार आहेत. त्याशिवाय पायाभूत सुविधांसह गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. परिणामी या विद्यापीठातून बोगस पदव्या देऊन लाखो रुपये उधळणाऱ्या संस्थांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे.

पुणे - अभिमत विद्यापीठाची मान्यता हवी असल्यास आता संस्थेला किमान वीस वर्षे पूर्ण असावी लागणार आहेत. त्याशिवाय पायाभूत सुविधांसह गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. परिणामी या विद्यापीठातून बोगस पदव्या देऊन लाखो रुपये उधळणाऱ्या संस्थांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे.

अभिमत विद्यापीठाच्या मान्यतेसंदर्भातील नियमावलीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यासाठी सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे आता या विद्यापीठाच्या नावाने होणारे बाजारीकरण आणि गैरप्रकार रोखण्यास मदत होणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत अभिमत विद्यापीठांना मान्यता देण्याबाबतच्या नियमावलीत बदल करण्यात आला आहे. त्यासंदर्भातील राजपत्र नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहे. यापुढे अभिमत विद्यापीठांना मान्यता देताना ही नियमावली लागू असेल. यामुळे अनुदान आयोगाची करडी नजर आता विद्यापीठांवर राहणार असून गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

यापूर्वी पायाभूत सुविधा आणि शिकविण्यात येणारे अभ्यासक्रम याचा विचार करून मान्यता दिली जात होती. परंतु, आता त्याबरोबरच वीस किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षे पूर्ण झालेल्या संस्थांनाच विद्यापीठ म्हणून मान्यता मिळणार आहे. ठराविक विद्यार्थी संख्येनुसार प्राध्यापकांची संख्या आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला आता प्राधान्य मिळणार आहे.

डेक्कन कॉलेज अभिमत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वसंत शिंदे म्हणाले, ‘‘अभिमत विद्यापीठ म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर दर पाच वर्षांनी विद्यापीठांना ‘सद्यःस्थिती’चा अहवाल आयोगाला सादर करावा लागेल. आयोगाचे अधिकारीही विद्यापीठाची पाहणी करायला येऊ शकतात. 

तसेच विद्यापीठ एखाद्या बाबतीत कमी पडत असल्यास त्याला सुधारण्यासाठी संधी दिली जाणार आहे. परंतु सुधारणा न झाल्यास विद्यापीठाची मान्यताही काढून घेण्यात येणार आहे.’’ 

विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत अभिमत विद्यापीठ म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी आता नवे निकष लागू केले आहेत. नव्याने लागू केलेल्या नियमावलीत अभिमत विद्यापीठाची संकल्पना आता अधिक स्पष्टपणे अधोरेखित झाली आहे.’’
- डॉ. माणिकराव साळुंखे, कुलगुरू, भारती अभिमत विद्यापीठ

अभिमत विद्यापीठाच्या नावाखाली होणाऱ्या गैरप्रकारांना नव्या नियमावलीमुळे आळा बसेल. त्याशिवाय विद्यापीठाला मान्यता मिळाल्यावर कामात येणारा सैलपणा पुढील काळात चालणार नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या देखरेखीखाली अभिमत विद्यापीठांना अधिक काटेकोरपणे काम करावे लागणार आहे. 
- डॉ. वसंत शिंदे, कुलगुरू, डेक्कन कॉलेज अभिमत विद्यापीठ


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Watch on Abhimat University