पिंपरीत पाणीकपात कायम

पिंपरी : नियमित व पुरेशा पाणीपुरवठ्यासाठी "अमृत' व "चोवीस बाय सात' योजनांची अद्याप 50 टक्केच कामे झाली आहेत. शिवाय पवना धरणाच्या मजबुतीकरणानंतर व आंद्रा आणि भामा-आसखेड धरणातून वाढीव कोटा नजीकच्या काळात उपलब्ध होऊ शकणार नसल्याने आणखी काही महिने शहराला पाणी समस्येला तोंड द्यावे लागणार आहे. 

शहरातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याची मागणी वाढली आहे. अनेक जण नळांना पंप लावून जादा पाणी खेचत आहेत. गळती व चोरीचे प्रमाण 35 टक्के आहे. त्यामुळे 510 दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी घेऊनही नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने गेल्या पंधरा दिवसांत झालेल्या महापालिका स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा व आढावा बैठकीत त्याचे पडसाद उमटले. पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवकही आक्रमक झाले. त्या पार्श्‍वभूमीवर पाणीपुरवठा विभागाचे नियोजन सुरू आहे. पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तरीही दिघी, चऱ्होली, दापोडी, सांगवी, पिंपळे गुरव, वाकड, पिंपळे निलख, थेरगाव आदी भागांत पाणी समस्या तीव्र आहे. तसेच, पिंपळे सौदागर, वाकड, चिखली-मोशी पट्ट्यात झालेल्या नवीन गृहनिर्माण सोसायट्यांकडून पाण्याची मागणी वाढली आहे. गळती व चोरी रोखण्यासाठी जुन्या जलवाहिन्या बदलून नवीन टाकण्याचे व नवीन नळजोड देण्याचे काम सुरू आहे, असे पाणीपुरवठा विभागाचे सहशहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले. 

वस्तुस्थिती 
शहराच्या 60 टक्के भागात केंद्र सरकारच्या "अमृत' योजनेतून व 40 टक्के भागात "चोवीस बाय सात' योजनेचे काम सुरू आहे. त्याअंतर्गत जुने नळजोड व पाणी मीटर बदलणे, अनधिकृत नळजोड अधिकृत केले जात आहेत. मात्र, ही कामे केवळ 50 टक्केच झाली आहेत. 24 बाय सात योजनेच्या कामास विलंब झाल्याने ठेकेदाराकडून साडेतीन कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. पवना धरणाचे मजबुतीकरण झाल्याशिवाय वाढीव पाणीकोटा मिळणे शक्‍य नाही. त्यादृष्टीने सर्व्हे सुरू आहे. शिवाय आंद्रा धरणातील मंजूर 100 दशलक्ष लिटर पाणी घेण्यासाठी चिखली येथे इंद्रायणी नदीवर बंधारा बांधावा लागणार आहे; भामा-आसखेड धरणाच्या मंजूर 167 दशलक्ष लिटर पाण्याबाबत निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. नजिकच्या काळात ही कामे होणे दृष्टिपथास नाहीत, अशी स्थिती आहे. 

दृष्टिक्षेप 
नळजोड : 1 लाख 60 हजार 
पाणीमीटर : 1 लाख, 38 हजार 782 
नवीन जोड : 9 हजार 500 

केंद्र सरकारच्या 24 बाय 7 पाणीपुरवठा योजनेचे काम 2016 मध्ये सुरू झाले. 2018 मध्ये ते पूर्ण होणे अपेक्षित होते. त्याला विलंब झाल्याने ठेकेदार विश्‍वराज इन्फ्रास्ट्रक्‍चर कंपनीकडून साडेतीन कोटी रुपये दंड आतापर्यंत वसूल केला आहे. 
- मकरंद निकल, सहशहर अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका