भरला खिसा, पण कोरडाच घसा!

ज्ञानेश सावंत
सोमवार, 27 मे 2019

जलवाहिन्या नसल्याची कबुली
महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेला धायरीचा काही भाग वगळता परिसरात जलवाहिन्यांचे जाळे असते, तर ते आता वाढविता आले असते. परिणामी येथील पाण्याचा प्रश्‍न सुटला असता. मात्र जलवाहिन्यांद्वारे पाणीपुरवठा करणे शक्‍य नसल्याची कबुली महापालिका प्रशासनाने सर्वसाधारणत सभेत दिली आहे.

पाण्यासाठी ५२ कोटी खर्चूनही धायरीत टंचाई; नगरसेवक, ठेकेदारांवर संशय
पुणे - धायरी विस्तारल्याचे कारण सांगत नगरसेवकांनी पंधरा वर्षांत पाण्याच्या सुविधेसाठी ५२ कोटींचा निधी मिळविला. तरीही गावकऱ्यांचा घसा कोरडाच आहे. जलवाहिन्यांसाठी निधी खर्ची दाखविला; पण खरोखरच जलवहिन्या टाकल्या का, त्यातून पाणीपुरवठा का झाला नाही, हे एकाही या भागातील नगरसेवकाला सांगता येत नाही. परिणामी, धायरीकरांची तहान भागविताना नगरगसेवक आणि ठेकेदरांनी आपली ‘आर्थिक भूक’ तर भागविली नाही ना, असा संशय व्यक्त केला आहे.

या भागातील नगरसेवकांनी रहिवाशांची संख्या वाढल्याचे सांगत, वॉर्डस्तरीय पाणी योजनांपोटी महापालिकेकडून वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपये मिळविले. त्यामुळे या भागातील पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी सुटेल, असे वाटावे इतका म्हणजे ५२ कोटींचा निधी या भागात आला. त्यानुसार कामे झाल्याचे नगरसेवकांनी जाहीर केले. 

तथापि, कालव्यातून पाण्याची चोरी करून धायरीकरांना ते पाणी महागड्या भावात विकले जात असल्याचे ‘सकाळ’ने उघडकीस आणले. त्यानंतर अपुऱ्या पाण्यामुळे लोकांचे हाल होत असल्याकडेडी लक्ष वेधले. या गावात पाण्याची समस्या का निर्माण झाली, याचा शोध घेतला तेव्हा नगरसेवकांनी धायरीकरांच्या पाण्यासाठी योग्य तेवढा निधी मिळविल्याचे उघड झाले. निधी घेऊन तो खर्ची झाल्याचे दिसत असले तरी पाण्याची योजना मात्र कुठेच दिसली नाही.

भूमिगत कामे कुठे?
नव्या आणि जुन्या जलवाहिन्या बदल्याचे नियोजन नगरसेवकांनी केले होते. त्याकरिता प्रत्येक दोन वर्षांनी कोट्यवधी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. अर्थात, ही कामे झाल्याचा हिशेब आहे. प्रत्यक्षात मात्र केवळ पैशांचाच हिशेब झाला. कामाचा झाला की नाही, हे ना महापालिका प्रशासनाला, ना नगरसेवकांना सांगता येईल. त्याचे कारण म्हणजे भूमिगत कामांकडे लोकांचे फारसे लक्ष नसते, हे हेरूनच.  

असा दिला जातो निधी? 
नगरसेवकांना आपल्या प्रभागातील कामांसाठी वर्षाकाठी किमान तीन ते पाच कोटींचा निधी दिला जातो. त्यात काही नगरसेवकांना म्हणजे स्थायी समितीचे सदस्य किंवा अन्य पदाधिकाऱ्यांना १० ते १२ कोटी रुपये दिले जातात. धायरीत गेल्या पंधरात वर्षांत काही नगरसेवकांनी महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. तेव्हा त्यांनी एवढ्याच प्रमाणात निधी पदरात पाडून घेतला. त्यांनी दाखविलेली बहुतांशी कामे ही विशेषत: जलवाहिन्या आणि सांडपाणी व्यवस्थेचीच आहेत. 

धायरीतील लोकांना पाणी देण्यासाठी वॉर्डस्तरीय योजनेतून कामे झाली आहेत. नगरसेवकांना त्यांच्या मागणीनुसार निधी दिली जातो. शिवाय, मुख्य खात्यामार्फतही कामे करण्यात आली आहेत. 
- प्रवीण गेडाम, अधीक्षक अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Water Shortage Dhayari Municipal Corporator