पाण्यासाठी पुन्हा न्यायालयात

पुणे - शहरातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात महापालिकेला ६९२ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (एमएलडी) पाणीपुरवठा करण्यावर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण ठाम असल्याने पुणेकरांना पुरेसे पाणी मिळावे, यासाठी महापालिका पुन्हा न्यायालयात धाव घेणार आहे. प्राधिकरणाचा निर्णय अमान्य असल्याचे सांगत तब्बल ५५ लाख लोकसंख्येला पुरेल एवढे; म्हणजे वर्षाकाठी १७ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी देण्याची मागणी महापालिका न्यायालयात करणार आहे.

शहराला सध्या १,३५० एमएलडी पाण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यानुसार पुणेकरांना रोज एकवेळ पाणीपुरवठा करण्यात येतो. मात्र, महापालिका जादा पाणी घेत असल्याचा दावा करीत, पाटबंधारे विभागाने पाण्याला कात्री लावली होती. त्यावरून महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात वाद सुरू आहे. त्यावर तोडगा काढताना प्राधिकरणाने शहराला सध्या ६९२ एमएलडी पाणी द्यावे, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे पुणेकरांच्या पाणीपुरवठ्यात निम्म्याने कपात करावी लागणार होती. 

प्राधिकरणाच्या निर्णयाला प्रचंड विरोध झाल्यानंतर पाटबंधारे विभागाने पाणीपुरवठ्याला दोनशे एमएलडी इतकी कात्री लावून १,१५० एमएलडी पाणी देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, वाढलेल्या लोकसंख्येचा विचार करता १,३५० एमएलडी पाणी घेण्यावर महापालिका ठाम राहिली आणि सध्या त्यानुसार पाणीपुरवठा होत आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर शहराच्या पाणीपुरवठ्याबाबत गेल्या पंधरा दिवसांत झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढत पाणी काटकसरीने वापरण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने आपली बाजू मांडत, नेमकी लोकसंख्या, पाण्याची गरज, मागणी आणि सध्याचे चित्र न्यायालयासमोर मांडले. न्यायालयाने महापालिकेला प्राधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची सूचना केली आहे.

पुणेकरांना प्रतिमाणशी १६५ लिटर इतके पाणी पुरविण्यात येणार असून, त्यानुसार राज्य सरकार, प्राधिकरणाला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार पाणीसाठा मिळावा, यासाठी प्राधिकरण तयार नसल्याने उच्च न्यायालयात भूमिका मांडणार आहोत. 
- व्ही. जी. कुलकर्णी, प्रमुख, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका