पाणीप्रश्‍नावरून प्रशासन धारेवर

पिंपरी - अनियमित, अपुरा, कमी दाबाने आणि आठवड्यातून एक दिवस कपात करून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावरून नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. बहुतांश अधिकारी कामे करीत नाहीत, लोकप्रतिनिधींना प्रतिसाद देत नाहीत, दिशाभूल करणारी उत्तरे देऊन फसवणूक करतात, आयुक्तांचा अधिकाऱ्यांवर वचक नाही, असे आरोपही त्यांनी केले. 

महापालिका सभागृहात महापौर राहुल जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा झाली. त्यात ऐन पावसाळ्यात शहरात निर्माण झालेल्या पाणीप्रश्‍नावरून सुमारे आठ तास वादळी चर्चा झाली. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासह विरोधी राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह अपक्ष नगरसेवकांनी सहभाग घेतला. 

काळेवाडीला निधी नाही
काळेवाडीत अपुरे पाणी का? यावर ‘अनधिकृत नळजोड जास्त’ असल्याचे उत्तर प्रशासनाकडून मिळते. शहराच्या अन्य भागात अनधिकृत नळजोड नाहीत का? असा प्रश्‍न नीता पाडाळे यांनी उपस्थित केला. ‘काळेवाडीतून उत्पन्न मिळत नसल्याने सुविधांसाठी निधी देणार नाही,’ असे उत्तर आयुक्तांनी पूर्वी मला दिले होते. त्याचा निषेध करून चिरीमिरी दिल्याशिवाय नळजोड मिळत नसल्याची टीका पाडाळे यांनी केली. तोच धागा पकडून विनोद नढे यांनीही आयुक्तांवर टीका केली.

नगरसेविका म्हणाल्या...
 सुजाता पलांडे : अधिकारी आयुक्तांची दिशाभूल करतात
    संगीता ताम्हाणे : अधिकारी फोनवर प्रतिसाद देत नाहीत
    शैलजा मोरे : सर्व भागात पूर्ण दाबाने पाणी मिळावे 
    उषा मुंडे : पिण्यापुरते तरी पाणी द्या
    शर्मिला बाबर : प्रभागात रात्री ११ नंतर पाणी येते
    मीनल यादव : रस्त्यावर उतरून मोर्चा काढावा का?
    स्वाती काटे : दापोडीत अडीच वर्षांपासून त्रास
    पौर्णिमा सोनवणे : अपुरे व कमी दाबाने पाणी 
    अश्‍विनी चिंचवडे : नियोजन कमी पडतंय
    वैशाली काळभोर : डोकं फोडल्यावर पाणी येणार का?
    सीमा सावळे : स्काडा यंत्रणा अपयशी ठरली आहे
    अर्चना बारणे : पाणी द्या, पाणी 
    अश्‍विनी जाधव : दोषी ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका
    आशा शेंडगे : सत्तेत असूनही प्रश्‍न मांडावा लागतो
    निर्मला कुटे : रात्रभर जागावं लागतंय
    प्रियांका बारसे : नागरिकांनी कामाला जायचं कधी
    माया बारणे : पुरेशा दाबाने पाणी मिळावे
    सुलक्षणा धर : सर्वांना पाणी मिळावे

नगरसेवक म्हणाले...
    संतोष लोंढे : २४ बाय ७ योजना पाण्यात गेली
    प्रवीण भालेकर : ठरल्यापेक्षा अन्य वेळेस पाणीपुरवठा
    संतोष कोकणे : रात्री दीडनंतर पाणी येते
    हर्शल ढोरे : २४ बाय ७ चा ठेकेदार कामे करीत नाही
    अंबरनाथ कांबळे : अधिकारी पाण्यासाठी रडवताहेत
    जावेद शेख : शहराला पुरेसे पाणी द्या
    विकास डोळस : पूरस्थितीतही पाणी न मिळणे ही नामुष्की
    विनोद नढे : पाणी गळती थांबवावी
    सचिन चिंचवडे : सत्तेत राहूनही भांडावं लागतंय
    राजू बनसोडे : झोपडपट्टी भागात नागरिकांचे हाल
    बाळासाहेब ओव्हाळ : पाणी प्रश्‍न गंभीर आहे
    राजू मिसाळ : आयुक्तांनी निर्णयावर ठाम राहावे
    नितीन काळजे : चऱ्होलीच्या वाड्यावस्त्यांना त्रास
    राजेंद्र गावडे : धरण पूर्ण भरले आहे, पण घरात पाणी नाही
    शत्रुघ्न काटे : पवना धरणाच्या बाजूला विहीर खोदा
    राहुल कलाटे : खर्च वाढतोय, पाणी जातंय कुठे?
    नाना काटे : अडीच वर्षांपासून प्रश्‍न गंभीर बनला
  नीलेश बारणे, तुषार कामठे, संदीप कस्पटे, राजेंद्र लांडगे, चंद्रकांत नखाते, संदीप वाघेरे, सागर आंगोळकर, बाबू नायर, सचिन चिखले, शीतल शिंदे, कुंदन गायकवाड यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

पाण्याचे राजकारण नको
सत्ताधाऱ्यांची खंत
माजी उपमहापौर शैलजा मोरे म्हणाल्या, ‘‘मी सत्तेत नसते तर महापालिकेवर मोर्चा आणला असता. लोकांचे पाण्यासाठी हाल होत आहेत. ते बघून रडायला येते. नगरसेविका झाले नसते, तर बरे झाले असते.’’ आशा शेंडगे म्हणाल्या, ‘‘ नगरसेवक म्हणजे नागरिकांसाठी नळ, गटार आणि रस्त्यांची सेवा आणणारे आहेत. त्यासाठी आम्हाला मानधन आणि अधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या करातून पगार मिळतो. त्यांचे आपण देणे लागतो, या भावनेतून काम करायला हवे. अधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांचे ऐकायला हवे.’’

कामचुकारांवर कारवाई करा - पवार
पाणीपुरवठा विभागाला नेहमीची जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे या विभागात अधिकारी काम करण्यास तयार नसतात. त्यामुळे कोणा एका अधिकाऱ्याला दोष देऊन उपयोग नाही. पाण्यावरून राजकारण करू नये. परंतु, कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करायला हवी, असे मत सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी व्यक्त केले.

पाण्याबाबत सोमवारी बैठक - महापौर
पाणीप्रश्‍नावर चर्चा झाल्यानंतर आयुक्तांनी सभागृहात मत मांडले. त्यानंतर महापौर राहुल जाधव म्हणाले, ‘‘आयुक्तांच्या सूचनेनुसार शनिवारपर्यंत पाणीप्रश्‍न अधिकाऱ्यांनी सोडवावा. सोमवारी दुपारी ऑटो क्‍लस्टर सभागृहात बैठक घेऊन पाणी प्रश्‍नावर चर्चा करू. अनधिकृत नळजोड तोडून टाकावेत किंवा अधिकृत करून घ्यावेत.’’

ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाका
चऱ्होली, मोशी, दिघी भागातही समान पाणीवाटप झाले पाहिजे. चिखलीत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू आहे. आतापर्यंत तीन वेळा पुराच्या पाण्याखाली प्रकल्प गेला आहे. हा नागरिकांच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रकार आहे. त्याच्या सल्लागाराला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी भाजप नगरसेवक विकास डोळस यांनी केली. अश्‍विनी जाधव यांनी चिखली सांडपाणी प्रकल्पाच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त केली. काम व्यवस्थित होत नसेल तर, सल्लागाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणीही त्यांनी केली.